प्रदेश के बजट में कर्मचारियों के साथ छलावा

आन्दोलन करने पर विवश कर रही सरकार

लखनऊ। प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के लिए पेश किये गये बजट में वित्तमंत्री द्वारा कर्मचारियों के रोके गये महंगाई व अन्य भत्तों पर कोई व्यवस्था न देकर जुलाई 2021 के बाद भी इन भत्तों तथा कर्मचारियों की अन्य समस्याओं जो वित्त विभाग के मकड़जाल में फस कर रह गयी है। निस्तारण पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

इं. हरि किशोर तिवारी

पेश किये गये बजट में कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्राविधान नही किये जाने से प्रदेश का कर्मचारी समाज हताश है। कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगाकर प्रत्येक नागरिक की दिन-रात सेवा करने के बावजूद वेतन व भत्तों पर सरकार की उदासीनता से निराश हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र के प्रान्तीय अध्यक्ष इं. हरि किशोर तिवारी महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि सरकार कर्मचारिचों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यो को न भुलाये, रोके गये भत्तों को तुरन्त बहाल करे, परिषद के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था, कैशलेस इलाज सहित सभी मांगों पर शीघ्र वार्ता कर समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें जिससे लम्बे समय से चली आ रही न्यायोचित मांगों की पूर्ति हो सके और कर्मचारियों पूरे लगन से कार्य को कर सके। 

निराशाजनक बजट 

  

आज के बजट में कर्मचारियों के रोके गए भत्तों की बहाली, सातवें वेतन मान के अवशेष बकाया धनराशि का भुगतान व कर्मचारियों को टैक्स में छूट आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।           शशि कुमार मिश्र

                                                   प्रदेश अध्यक्ष                   उ प्र स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ

कर्मचारियों के लिए बजट में झुनझुना

सुरेश सिंह

 उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी   राज्य कर्मचारी महासंघ   के प्रदेश महामंत्री सुरेश   सिंह यादव ने कहा कि   सरकार द्वारा जो आज   बजट पेश किया गया है   वह कर्मचारियों के लिए   पूर्ण रूप से     निराशाजनक है। बताया   कि प्रदेश के समस्त   विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों में बगैर किसी उसके 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी लेकिन सरकार में समस्त विभाग के कर्मचारियों का डीए और सीए रोककर किसी भी दिशा में उचित नहीं है। आज महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों को इस बजट से बहुत बड़ी सरकार को तत्काल जितने भी बता रोके गए उनको बहाल किया जाना चाहिए।

सुरेश सिंह यादव प्रदेश महामंत्री चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने योगी सरकार के बजट में कर्मचारी संवर्ग को झुनझुना देने वाला बताया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में साढे 400000 पद रिक्त हैं जो भर्ती किए जाने की घोषणा कीी जानी चाहिए जिससे युवाओं को स्थाई रोजगार मिल सके एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए प्रदेश के समस्त विभागों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की 2002 की कट ऑफ डेट बढ़ाकर सभी कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित किए जाने की घोषणा की जानी चाहिए।