आम बजट पर व्यापारियों ने व्यक्त की मिलीजुली प्रतिक्रिया

लख़नऊ। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश किये आम बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश की। वहीं आम बजट पर व्यापारियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसी ने बजट को सही बताया तो किसी ने व्यापारियों का विशेष ध्यान न रखने की बात कही।

हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी ने कहा कि बजट में व्यापारी समाज का कोई विशेष ख्याल नहीं रखा गया है जो चिंताजनक है। सरकारें इसी तरह का बजट तो पेश करती ही है जिस तरह का बजट पेश किया गया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की हमेशा मांग रही है कि डीजल पेट्रोल और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए। जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लेने से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी।

रितेश गुप्ता

उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता ने कहाकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में व्यापारी समाज अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री ने व्यापारी वर्ग खासकर छोटे व्यापारियों का कोई ख्याल नहीं रखा है। सरकार से मांग है कि टैक्स प्रणाली का सरलीकरण किया जाए, जीएसटी की दरों को कम करें। पेट्रोल एवं अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाए। अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है और चाइना से बराबरी करना है तो सरकार को जल्द से जल्द इन सुझावों पर कदम उठाने चाहिए।

 

केके अवस्थी

जनहित उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष केके अवस्थी ने कहाकि कोरोनाकाल में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को आम बजट से काफी उम्मीदें थी। लेकिन बजट में व्यापारियों को कोई खास राहत नहीं दी है। सरकार को समझना होगा कि व्यापारियों के बगैर किसी भी समाज व देश का विकास करना लगभग असंभव सा है। 

देवेंद्र प्रताप सिंह

भारतीय जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आम बजट छोटे व्यापारियों के लिए पुनः निराशाजनक बजट रहा। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं किया। 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों को टैक्स ऑडिट में छूट से अवश्य लाभ होगा। कुल मिलाकर मध्यम वर्ग किसानों एवं व्यापारियों को इस बजट से कोई खास फायदा नहीं होगा। बजट में कारपोरेट घरानों का विशेष ध्यान रखा गया है। स्टील, तांबा, सोना, चांदी आदि आवश्यक वस्तुओं में टैक्स कम करने से बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस  लगाने से बेहतर था कि सरकार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद कर कम करके सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा सकती थी।

राजकुमार यादव

सर्वहित व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि बजट में कोई राहत न मिलने से व्यापारी निराश हुए हैं। व्यापारियों के लिए बजट में कुछ नही है। इनकम टैक्स स्लैब में छूट न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि एमएसएमई के लिए दिया गया बजट एक मात्र राहत देने वाला फैसला है। विदेशी प्रोडक्ट्स के दामों में बढोत्तरी स्वागत योग्य फैसला है और इससे स्वदेशी सामानों की बिक्री में इजाफा होगा।