केंद्रीय बजट में आम आदमी और कर्मचारियों को क्या मिला, क्या सस्ता और महंगा

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है. ये उनका चौथा और कोरोना काल में दूसरा बजट है. इस बार भी बजट पेपरलेस रूप में पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है. देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है. लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है. गरीबों के जीवन में बदलवा लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है. सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच और लक्ष्य को बढ़ावा मिला है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है लेकिन इसके बावजूद देश में कोरोनाकाल से निपटने के सटीक उपाय किए गए हैं. 

विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे. कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा. 

हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है. इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी. 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है. 

डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी 

वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण टैक्स से जुड़े प्लान को लेकर कहा है कि आईटीआर में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा. 

वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी. डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा. क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स. वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. 

वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा.

राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत होगी.

60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा. 

5जी स्पेक्ट्रम के लिए ब्रॉडबैंड का आवंटन जल्द किया जाएगा. 

सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है। 

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. 

देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा. 

वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा. इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.

रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.

3 करोड़ परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा.

सरकारी खरीद पेपरलेस होगी.

निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए SEZ की जगह नया कानून लाया जाएगा.

2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा.

महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है. 

साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे. 

इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट- वित्त मंत्री

इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा. 

पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी. 

साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा. 

केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 14,00 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. 

400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन अगले 3 साल में किया जाएगा.

पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा. 

750 नई ई-लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा.

इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे.

शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने की घोषणा 

डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा. लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी. 

किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 

25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.

वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा. देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है.

LIC का आईपीओ जल्द आएगा 

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है. देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा.

अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.