लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और संसाधन संरक्षण के संदेश का असर अब लखनऊ में भी दिखाई देने लगा है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने नगर निगम में डीजल-पेट्रोल की अनावश्यक खपत को रोकने और सरकारी खर्च में कटौती के लिए बड़ा फैसला लिया है।
महापौर ने नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि नगर निगम में जिन अधिकारियों और अभियंताओं के पास दो-दो सरकारी वाहन उपलब्ध हैं, उनसे तत्काल एक वाहन वापस लिया जाए। साथ ही केवल उन्हीं अधिकारियों को वाहन सुविधा दी जाए, जिन्हें शासन और नियमों के अनुसार इसकी अनुमति प्राप्त है।
महापौर ने अपने पत्र में कहा कि 10 मई 2026 को गुजरात के वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और आयातित संसाधनों के सीमित उपयोग का आह्वान किया था। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया में बने हालात को देखते हुए यह कदम जरूरी है।
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महापौर ने खुद पेश की मिसाल
महापौर सुषमा खर्कवाल ने खुद भी अपने लिए आवंटित दो सरकारी वाहनों में से एक वाहन हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन बचत की शुरुआत शीर्ष स्तर से होनी चाहिए और अधिकारी भी जिम्मेदारी के साथ संसाधनों का उपयोग करें।
लंच में घर जाने पर भी रोक जैसी पहल
महापौर ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश देने को कहा है कि अधिकारी लंच के समय घर जाने के बजाय घर से ही भोजन लेकर आएं। इससे वाहन संचालन कम होगा और ईंधन की बचत सुनिश्चित की जा सकेगी।
वाहन सूची तैयार करने के निर्देश
नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार वाहन प्राप्त अधिकारियों और अभियंताओं की सूची तैयार कर महापौर कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
नगर निगम की इस पहल को सरकारी खर्च नियंत्रण और संसाधन संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य विभाग भी इसी तरह की पहल कर सकते हैं।
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