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असम बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलायंस की मदद, 10 हजार परिवारों को राहत

Assam Flood Relief Reliance Foundation Vantara: असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया रिलायंस फाउंडेशन, 10 हजार परिवारों और 4 हजार मवेशियों को मिलेगी राहत

असम बाढ़: 10 हजार परिवारों तक राहत पहुंचाएगा रिलायंस फाउंडेशन, 4 हजार मवेशियों की देखभाल के लिए मैदान में उतरी 'वनतारा' की टीम

गुवाहाटी। ऊपरी असम में भारी बारिश और अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने व्यापक राहत अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शिवसागर और चराइदेव जिलों के कम से कम 10 हजार प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने योग्य पानी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और अस्थायी आश्रय किट पहुंचाई जा रही हैं। दोनों जिलों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं।

🤝 जिला प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं का मिला सहयोग

रिलायंस फाउंडेशन की आपदा प्रबंधन टीम ने जिला प्रशासन एवं स्थानीय संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर स्थिति का सटीक आकलन करने के बाद राहत कार्य शुरू किए हैं। इस बड़े अभियान में रिलायंस रिटेल, जियो और पशु कल्याण पहल 'वनतारा' (Vantara) भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

🍲 भोजन, पेयजल और आपातकालीन आश्रय किट की व्यवस्था

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों के लिए कई तरह के राहत उपाय लागू किए जा रहे हैं:

  • सामुदायिक रसोई व सूखा राशन: भोजन संकट से जूझ रहे लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चलाई जा रही हैं और सूखे राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।
  • इमरजेंसी शेल्टर किट: विस्थापित परिवारों को सिर छिपाने के लिए तिरपाल, ग्राउंडशीट, मच्छरदानी, रस्सी और बिस्तर वाली आपातकालीन किट्स दी जा रही हैं।
  • स्वास्थ्य व स्वच्छता: ठप पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) की सफाई और मरम्मत की जा रही है। साथ ही स्वच्छ पेयजल और हाइजीन किट्स का वितरण जारी है।

🐾 पशुधन की सुरक्षा के लिए 'वनतारा' की 39 सदस्यीय टीम तैनात

बाढ़ में मवेशियों और पालतू पशुओं को हुए भारी नुकसान को देखते हुए वनतारा की 39 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम को मौके पर तैनात किया गया है। यह टीम पशुओं के मुफ्त इलाज और देखभाल के साथ-साथ करीब 4,000 प्रभावित मवेशियों के लिए हरे चारे और भोजन की व्यवस्था कर रही है।

रिलायंस फाउंडेशन की टीमें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि राहत सामग्री बिना किसी बाधा के पारदर्शी तरीके से अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकारी विभागों और सहयोगी संगठनों के साथ निरंतर समन्वय बनाया गया है।

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