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Modi Govt Big Decision on Paper Leak: पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन, जानिए नए परीक्षा अधिनियम के नियम

Paper Leak Strict Action: पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन

पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला: परीक्षा अधिनियम-2024 के तहत होगी सख्त कार्रवाई, बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ती चिंताओं और युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर सजा दिलाने के लिए **फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts)** का गठन किया जाएगा।

🚨 पीएम मोदी की सख्त हिदायत: किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर जानकारी देते हुए कहा कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित निस्तारण और दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए यह ठोस निर्णय लिया गया है।

📜 'लोक परीक्षा अधिनियम 2024' के तहत होगी जेल व भारी जुर्माना

केंद्र सरकार पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत कठोर प्रावधान किए गए हैं:

  • संगठित धोखाधड़ी: प्रश्नपत्रों की अवैध बिक्री, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में छेड़छाड़ के लिए सख्त सजा।
  • गैर-जमानती धाराएं: परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई।
  • पारदर्शी जांच: मामलों के निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित सुनवाई।

“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार लगातार आवश्यक निर्णय ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”

— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

🎓 परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाली की ओर कदम

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के कड़ाई से क्रियान्वयन से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता वापस लौटेगी और ईमानदार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होगी।

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