लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आबकारी विभाग राजस्व वृद्धि और अवैध शराब माफियाओं की कमर तोड़ने में लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। विभाग की पारदर्शी नीतियों, तकनीकी निगरानी तथा सुदृढ़ प्रवर्तन व्यवस्था का परिणाम अब धरातल पर साफ दिखने लगा है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मई 2026 तक ही प्रदेश सरकार को 10,635.69 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व प्राप्त हो चुका है।
प्रदेश के आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने विभाग की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा साझा करते हुए बताया कि सरकार अवैध शराब के काले कारोबार के प्रति पूरी तरह 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रही है। राजस्व को सुरक्षित करने के साथ-साथ जनसुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आबकारी मंत्री के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में राजस्व संग्रह में लगातार बड़ी उछाल दर्ज की जा रही है। तकनीकी सुधारों और बेहतर निगरानी प्रणालियों के कारण कर चोरी पर प्रभावी रोक लगी है।
| अवधि / वित्तीय वर्ष | प्राप्त राजस्व (करोड़ ₹ में) | कुल वृद्धि (करोड़ ₹ में) | प्रतिशत वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2024-25 (मार्च तक) | 52,573.07 | — | — |
| वित्तीय वर्ष 2025-26 (मार्च तक) | 57,722.26 | +5,149.19 | 9.79% |
| मई 2025 तक (समान अवधि) | 9,770.68 | — | — |
| मई 2026 तक (चालू अवधि) | 10,635.69 | +865.01 | 8.85% |
राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के साथ ही आबकारी विभाग की विशेष टीमों ने अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और सीमा पार से होने वाली तस्करी के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चला रखा है।
| समय सीमा / अवधि | दर्ज अभियोग (FIR) | बरामदगी (लीटर) | गिरफ्तारियां | जेल भेजे गए | जब्त वाहन |
|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2025-26 (मार्च 2026 तक) |
1,19,001 | 31.16 लाख | 21,401 | 3,960 | 155 |
| अप्रैल 2026 (एक माह) |
9,579 | 4.12 लाख | 1,544 | 215 | 12 |
| मई 2026 (एक माह) |
9,898 | 2.29 लाख | 1,564 | 298 | 12 |
आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले और नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में सीमावर्ती क्षेत्रों, संदिग्ध अड्डों और राजमार्गों पर गश्ती तथा औचक छापेमारी की कार्रवाई को और अधिक सघन बनाया जाएगा।
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