CM योगी आज करेंगे 'प्रोजेक्ट गंगा' का शुभारंभ: यूपी के गांवों में पहुंचेगा हाईस्पीड इंटरनेट, 1 लाख युवाओं को रोजगार

लखनऊ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार आज एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रोजेक्ट गंगा’ (Government Assisted Network for Growth Advancement - GANGA) का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

इस परियोजना के तहत प्रदेश की लगभग 8,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (DSP) नियुक्त किए जाएंगे, जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों तक हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इस कदम से ग्रामीण उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक सूरत बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।

20 लाख घरों तक पहुंचेगा इंटरनेट, वन ओटीटी संभालेगी कमान

इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के करीब 20 लाख घरों तक हाईस्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस (HGS) की ब्रॉडबैंड यूनिट ‘वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लि.’ के बीच 9 मार्च 2026 को एक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पूरी परियोजना में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स (DSP) की पारदर्शी चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी 'वन ओटीटी' कंपनी को सौंपी गई है।

पहले चरण में 3 जिले थे शामिल, अब पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना

शुरुआती कार्ययोजना के तहत इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आकांक्षी जिलों जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच को ही शामिल किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप, अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह व्यापक परियोजना अगले तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध (Phased) तरीके से पूरी की जाएगी।

📌 प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं और बड़े लाभ:

• 1 लाख से अधिक नए रोजगार: न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (DSP) नियुक्त होने से राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

• 50% महिला भागीदारी: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की है।

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़ाव: चयनित डीएसपी (DSP) को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' के तहत लोन दिलाकर उन्हें ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र विकसित करने में मदद की जाएगी।

• सिंगल विंडो सर्विस सेंटर: न्याय पंचायत स्तर पर बने ये केंद्र स्थानीय स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने, बिलिंग और किसी भी प्रकार की शिकायत के त्वरित निस्तारण का मुख्य जरिया बनेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनजीवन को मिलेगी नई रफ्तार

'प्रोजेक्ट गंगा' के धरातल पर उतरने से यूपी के गांवों में डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर आएगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने से ग्रामीणों को उनके घर के पास ही निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं मिलने लगेंगी:

🚀 टेलीमेडिसिन: बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से गांव में ही घर बैठे परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं संभव हो सकेंगी।

📚 ऑनलाइन शिक्षा: गांव के बच्चों और युवाओं को देश-दुनिया के बेहतरीन डिजिटल कंटेंट और शिक्षकों से जुड़ने का मौका मिलेगा।

💼 वर्क फ्रॉम होम व ई-कॉमर्स: ग्रामीण प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अपने गांव में ही रहकर काम करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्थानीय किसानों और दस्तकारों के उत्पादों को ऑनलाइन वैश्विक बाजार मिल सकेगा।

सरकार का मानना है कि यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एक मजबूत रीढ़ की हड्डी साबित होगा।