UP Politics: 'बाबरी के चंदे और मदरसों के कदाचार पर भी बोल दें अखिलेश' — राम मंदिर विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा पलटवार

लखनऊ, 7 जुलाई: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाहट आ गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल केवल राजनीतिक फायदों के लिए राम मंदिर को निशाना बना रहे हैं।

ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सरकार पूरी तरह गंभीर है और इस मामले की **एसआईटी (SIT) जांच** चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में संलिप्त किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राम मंदिर विवाद: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के तीखे वार

मुद्दे / विषय	डिप्टी सीएम का रुख और बयान
विपक्ष पर आरोप	सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केवल वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के तहत राम मंदिर मामले को उछाल रहे हैं।
मदरसों और मस्जिदों पर सवाल	विपक्ष कभी बाबरी मस्जिद या अन्य मुस्लिम प्रतिष्ठानों, मस्जिदों और मदरसों के चंदे तथा वहां जारी कदाचार पर सवाल नहीं उठाता।
जांच की स्थिति	मामले की जांच एसआईटी (SIT) कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जा चुकी है।
सरकार का संकल्प	योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सनातन संस्कृति की पताका को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

"वोट बैंक नाराज होने के डर से चुप है विपक्ष" — ब्रजेश पाठक
"सपा और कांग्रेस के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे कई मदरसों में चल रहे कदाचार के अड्डों पर एक शब्द भी बोल सकें। बाबरी के चंदे पर अखिलेश यादव कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक नाराज होने का डर सताता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की है और सरकार भी यह सुनिश्चित कर रही है कि कानून के अनुसार उचित एक्शन हो।"

लॉ एंड ऑर्डर और सनातन संस्कृति हमारी प्राथमिकता: उप-मुख्यमंत्री

मीडिया से बातचीत के दौरान ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई आंतरिक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विपक्ष चाहे जितने भी अनर्गल आरोप लगा ले, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सरकार धार्मिक स्थलों की शुचिता बनाए रखने और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है।