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NEET Paper Leak Issue: जेपी नड्डा से मिला प्रतिनिधिमंडल, रखीं 3 मांगें; धर्मेंद्र प्रधान पर 24 घंटे में फैसले का दावा

NEET Paper Leak Meeting: जेपी नड्डा से मिला प्रतिनिधिमंडल, रखीं 3 प्रमुख मांगें; शिक्षा मंत्री पर 24 घंटे में फैसले का दावा

NEET पेपर लीक मामले पर जेपी नड्डा से मिला प्रतिनिधिमंडल, रखीं 3 प्रमुख मांगें; शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर फैसले के लिए 24 घंटे का समय

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलनरत प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं।

📢 तीन प्रमुख मांगें जिस पर हुई चर्चा:

  1. मुआवजा: NEET पेपर लीक मामले से प्रभावित होकर अपनी जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को ₹1-1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए।
  2. FIR वापसी: दिल्ली में प्रदर्शन व आंदोलन के दौरान युवाओं और छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) तुरंत वापस ली जाएं।
  3. शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए अथवा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए।

🤝 दो मांगों पर बनी सहमति, तीसरे मुद्दे पर 24 घंटे का समय

मुलाकात के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उनकी पहली दो मांगों—मृतक अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा और आंदोलनकारी युवाओं पर दर्ज FIR वापस लेने पर सकारात्मक रुख अपनाया है।

⏱️ धर्मेंद्र प्रधान पर अंतिम निर्णय का इंतजार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे अथवा बर्खास्तगी की तीसरी प्रमुख मांग पर सरकार ने अंतिम फैसला लेने के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि सरकार के फैसले के बाद ही आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी।

🎯 "पारदर्शिता और युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता"

प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन देश के युवाओं के भविष्य, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही तय करने के लिए है। उन्होंने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यदि तय समय-सीमा के भीतर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उग्र आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

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