Rani Laxmibai Scooty Yojana UP: मेधावी छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, कैबिनेट से SOP मंजूर; जानिए पात्रता और नियम

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कैबिनेट निर्णय: मेधावी छात्राओं को मिलेगी 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी', क्रियान्वयन के लिए एसओपी (SOP) को मिली मंजूरी

प्रकाशित तिथि: 21 जुलाई, 2026 | द्वारा: विशेष संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में महिला सशक्तीकरण और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों (SOP) को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। यह योजना छात्राओं की उच्च शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

🎯 योजना के मुख्य उद्देश्य एवं पात्रता शर्तें

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में छात्राओं की ड्रॉपआउट दर को कम करना, उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी गतिशीलता बढ़ाना तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि करना है।

• पात्रता: केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
• शैक्षणिक योग्यता: सत्र 2025-26 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं।
• चयन प्रक्रिया: पात्र छात्राओं का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की टॉप 5 प्रतिशत लिस्ट से किया जाएगा।

🛵 स्कूटी के साथ क्या-क्या मिलेगा बिल्कुल मुफ्त?

छात्राओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने स्कूटी के पैकेज में कई अन्य सुविधाएं भी शामिल की हैं:

• पेट्रोल चालित स्कूटी: ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में पेट्रोल पंप व सर्विस सेंटर की आसान उपलब्धता को देखते हुए पेट्रोल चालित वाहन का निर्णय लिया गया है।
• वाहन पंजीकरण (RC): फ्री वाहन पंजीकरण शुल्क।
• इंश्योरेंस: व्यापक वाहन बीमा (Comprehensive Insurance)।
• सुरक्षा एवं ईंधन: आईएसआई (ISI) मार्का सेफ्टी हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और सभी आवश्यक एक्सेसरीज।
• पारदर्शी खरीद: सभी गाड़ियों की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal) के माध्यम से की जाएगी।

💡 महिला सशक्तीकरण और शिक्षा की ओर बड़ा कदम

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस योजना से उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी तेजी से बढ़ेगी। विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय आने-जाने में होने वाली असुविधा से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकेंगी।