ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में अब नहीं चलेगी लापरवाही: योगी सरकार ने तय की सख्त जवाबदेही, BSA और अधिकारियों के लिए जारी हुए नए नियम
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनुशासित और परिणामोन्मुख प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन समीक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
📌 क्यों जारी करने पड़े सख्त निर्देश?
निदेशालय स्तर पर आयोजित ऑनलाइन बैठकों में कई जनपदों से अपेक्षित सहभागिता नहीं मिल रही थी। कई मामलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होते थे और बिना किसी अधिकृत अधिकारी के बैठक का प्रतिनिधित्व होता था। इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए अब अधिकारियों को केवल अपनी आधिकारिक ई-मेल आईडी से ही जुड़ने के आदेश दिए गए हैं।
📜 ऑनलाइन बैठकों के लिए नए व अनिवार्य नियम:
- अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति: मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं बैठक में भाग लेंगे।
- अनधिकृत अनुपस्थिति पर रोक: यदि किसी अपरिहार्य शासकीय कार्य से अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, तो अपने स्थान पर केवल विधिवत अधिकृत वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारी को ही बैठक में भेज सकेंगे।
- एक जनपद-एक ही लॉगिन आईडी: एक जनपद या मंडल से अलग-अलग डिवाइस और आईडी से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि एक से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो, तो सभी अधिकारी एक स्थान पर बैठकर एक ही अधिकृत लॉगिन आईडी से शामिल होंगे।
🚀 योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी तेजी
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति से बैठकों की गुणवत्ता में सुधार होगा, फैसलों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित होगा और शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं की निगरानी तथा क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
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