68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति: अभ्यर्थियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन; मिला न्याय का आश्वासन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में हुई आरक्षण विसंगति के विरुद्ध न्याय की गुहार लगाते हुए पिछले 74 दिनों से इको गार्डन, लखनऊ में अनवरत धरना-प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज दिल्ली और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से उनके आगरा स्थित निज आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मांग पत्र के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी आदेशों व संस्तुतियों की प्रतियां सौंपीं।
📌 मुलाकात एवं आंदोलन: मुख्य बिंदु
- 74 दिनों से जारी धरना: लखनऊ के इको गार्डन में लगातार 74 दिन से धरनारत अभ्यर्थी जनप्रतिनिधियों के आवासों पर चला रहे हैं ‘दस्तक दो अभियान’।
- आयोगों के आदेशों की प्रतियां सौंपी: राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ओबीसी वर्ग को आरक्षण लाभ देकर परिणाम संशोधित करने की मांग।
- दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई: भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग।
- केंद्रीय मंत्री का आश्वासन: प्रो. एसपी सिंह बघेल ने मांगों को जायज बताते हुए शीघ्र ही उत्तर प्रदेश शासन से वार्ता कर सकारात्मक समाधान निकालने का भरोसा दिया।
📊 68,500 शिक्षक भर्ती प्रकरण: एक नजर में
| विवरण / बिंदु | तथ्य एवं वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| भर्ती प्रकरण | 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती (2018) आरक्षण विसंगति मामला |
| धरना स्थल व अवधि | इको गार्डन, लखनऊ (विगत 74 दिनों से अनवरत जारी) |
| अभियान व नेतृत्व | ‘दस्तक दो अभियान’ (तूफान सिंह, आशुतोष वर्मा एवं बृजमोहन सिंह) |
| संवैधानिक आधार | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) एवं यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश |
| मुख्य मांग | संशोधित परिणाम जारी कर पात्र ओबीसी अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति |
‘अभ्यर्थियों की मांगें जायज, संवैधानिक आदेशों के अनुरूप मिले न्याय’: प्रो. बघेल
आगरा स्थित आवास पर अभ्यर्थियों की पीड़ा सुनने और दोनों पिछड़ा वर्ग आयोगों के दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने प्रकरण की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उत्तर प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री स्तर पर संवाद कर इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
“अभ्यर्थियों की मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और उनके पक्ष में संवैधानिक संस्थाओं के स्पष्ट आदेश भी मौजूद हैं। प्रदेश सरकार को इन आदेशों के अनुरूप अविलंब न्याय करना चाहिए। हमारी सरकार सदैव दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है; किसी भी पात्र अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।”
— प्रो. एसपी सिंह बघेल (केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद)
‘दस्तक दो अभियान’ से मंत्रियों के दरवाजे तक पहुंच रहे अभ्यर्थी
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि 74 दिनों के लंबे संघर्ष के दौरान अभ्यर्थियों ने राज्य और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मिलकर अपनी व्यथा रखी है, किंतु अभी तक केवल मौखिक आश्वासन ही प्राप्त हुए हैं।
- विभागीय बैठक में उठे तथ्य: तूफान सिंह ने कहा कि हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक में भी 68,500 भर्ती की विसंगतियों से जुड़े ठोस तथ्य सामने आ चुके हैं, फिर भी आदेश जारी करने में अनावश्यक देरी की जा रही है।
- अनिश्चितकालीन संघर्ष की चेतावनी: अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा कि जब तक संशोधित चयन सूची जारी कर पात्र ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे जाते, तब तक इको गार्डन का धरना और ‘दस्तक दो अभियान’ समाप्त नहीं होगा।
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