सार्वजनिक खरीद में देश का नंबर-1 राज्य बना उत्तर प्रदेश: जेम पर 30% से अधिक हिस्सेदारी, योगी सरकार के डिजिटल मॉडल को राष्ट्रीय सम्मान

GeM पोर्टल पर यूपी की ऐतिहासिक छलांग: ₹1 लाख करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड सरकारी खरीद, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से किया सम्मानित

📍 स्थान: लखनऊ / नई दिल्ली | 📅 दिनांक: 31 अगस्त 2026 | 📈 श्रेणी: अर्थव्यवस्था, डिजिटल गवर्नेंस एवं राष्ट्रीय पुरस्कार

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने डिजिटल और पारदर्शी गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद में उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2017 से अब तक ₹1 लाख करोड़ (₹1 ट्रिलियन) से अधिक की खरीद का आंकड़ा पार कर लिया है। देश के सभी राज्यों द्वारा जेम के जरिए की गई कुल खरीद में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है।

📌 जेम पोर्टल पर यूपी की ऐतिहासिक उपलब्धियां:

• कुल खरीद मूल्य: ₹1 लाख करोड़ से अधिक (देशभर के राज्यों में सर्वाधिक)।
• राष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी: राज्यों की कुल जेम खरीद में 30% से अधिक का योगदान।
• तीन राष्ट्रीय पुरस्कार: भारत मंडपम (नई दिल्ली) में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यूपी को मिले 3 प्रतिष्ठित अवार्ड्स।
• समावेशी खरीद: एमएसएमई (MSME), महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और SC/ST वर्ग के स्थानीय उद्यमों को मिला सीधा लाभ।
• पारदर्शिता व बचत: बिचौलियों की समाप्ति और 'वैल्यू फॉर मनी' सिद्धांत से सरकारी राजस्व की भारी बचत।

🏆 उत्तर प्रदेश को मिले 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जेम के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक खरीद में उत्कृष्टता के लिए तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए, जिन्हें उप्र शासन के प्रमुख सचिव शशिभूषण लाल सुशील ने ग्रहण किया:

पुरस्कार का नाम	उपलब्धि एवं कारण
जेम ओवरऑल एक्सीलेंस अवार्ड 🥇	सार्वजनिक खरीद प्रणाली में समग्र दक्षता, गति और पारदर्शिता के लिए
हाईएस्ट जेम प्रोक्योरमेंट वैल्यू अवार्ड 🏆	देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक ₹1 लाख करोड़ से अधिक की खरीद करने पर
बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव अवार्ड 🎖️	विभागीय अधिकारियों व उद्यमियों के क्षमता निर्माण (Capacity Building) व ट्रेनिंग हेतु

पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और 'वैल्यू फॉर मनी' का मॉडल

उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल का व्यापक क्रियान्वयन केवल खरीद के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योगी सरकार के सुशासन (Good Governance) और डिजिटल नवाचार का प्रमाण है।

पारंपरिक टेंडर व्यवस्था की जटिलताओं और सिंडिकेट को समाप्त कर डिजिटल खरीद ने छोटे विक्रेताओं के लिए सरकारी खरीद के द्वार खोले हैं। इससे सरकारी विभागों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद और सेवाएं अत्यंत प्रतिस्पर्धी एवं किफायती दरों पर प्राप्त हो रही हैं।

एमएसएमई, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिला खुला बाजार

"जेम पोर्टल ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों, 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) कारीगरों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दी है। अब गांव और कस्बों के छोटे उद्यमी बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकार के साथ व्यापार कर रहे हैं।"
— राज्य उद्योग एवं एमएसएमई विभाग

राज्य सरकार ने एससी/एसटी वर्ग और महिला उद्यमियों द्वारा संचालित इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन देकर सार्वजनिक खरीद को समावेशी और लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे राज्य के बाहर भी स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी है।

व्यापक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से मिली सफलता

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में समय-समय पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया। प्रशासनिक अधिकारियों, वित्त नियंत्रकों और स्थानीय व्यापारिक संगठनों को जेम की बारीकियों से अवगत कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप खरीद प्रक्रिया में तेजी आई और गलतियों की गुंजाइश नगण्य हो गई।

आर्थिक निष्कर्ष: सार्वजनिक खरीद में 30% से अधिक की राष्ट्रीय हिस्सेदारी दर्ज कर उत्तर प्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था और सुशासन के दम पर राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है।