समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ का बजट

उत्तर प्रदेश / सामाजिक सुरक्षा एवं जनकल्याण

अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग को ₹1,655 करोड़ की सौगात: वृद्धावस्था पेंशन को ₹1500 करोड़ और डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना को ₹407 करोड़ का बजट

प्रकाशित तिथि: 4 अगस्त, 2026 | स्थान: लखनऊ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में **समाज कल्याण विभाग के लिए ₹1,655 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा और छात्रों की शिक्षा सहायता के लिए आरक्षित किया गया है।

📊 समाज कल्याण विभाग: प्रमुख योजनाओं का बजट आवंटन

योजना / मद का नाम	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	₹1,500 करोड़
डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना	₹407 करोड़
सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना	₹155 करोड़
मुख्यमंत्री मेधावी SC/ST उच्च शिक्षा सहायता योजना	₹2 करोड़

🧓 बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा होगी और मजबूत

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में ₹1,500 करोड़ के भारी प्रावधान से प्रदेश के पात्र बुजुर्गों को बिना किसी रुकावट के समय पर मासिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।

🎓 छात्रवृत्ति एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त मदद

आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं:

• सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति: सामान्य वर्ग के गरीब व जरूरतमंद छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए ₹155 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था।
• SC/ST मेधावी सहायता: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा सहायता के लिए ₹2 करोड़ जारी।

🏛️ डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण, विरासत संवर्धन और सामाजिक समरसता के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 'डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना' के लिए ₹407 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

“अनुपूरक बजट 2026-27 के ये प्रावधान प्रदेश में समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई गति देंगे। सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”