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यूपी में साइबर हमलों और डेटा चोरी पर लगेगी लगाम: कैबिनेट ने UP-CSOC को दी मंजूरी; सरकारी डिजिटल ढांचे की होगी 24×7 निगरानी

₹104.28 करोड़ से बनेगा उत्तर प्रदेश का 'साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर': IIT कानपुर का C3iHub करेगा संचालन, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

📍 स्थान: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 📅 दिनांक: 27 अक्टूबर 2026 | 💻 श्रेणी: यूपी कैबिनेट फैसले, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी डिजिटल बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों, रैनसमवेयर और डेटा चोरी से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (UP-CSOC) की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन हब C3iHub के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा, जिस पर जीएसटी सहित कुल ₹104.28 करोड़ की लागत आएगी।

📌 UP-CSOC परियोजना: मुख्य बिंदु

  • कुल वित्तीय स्वीकृति: जीएसटी सहित ₹104.28 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापित होगा केंद्र।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी कानपुर का प्रतिष्ठित साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन हब (C3iHub) करेगा स्थापना और संचालन।
  • 3 वर्षों की जिम्मेदारी: C3iHub द्वारा केंद्र की स्थापना के साथ 3 साल तक मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और तकनीकी सहायता दी जाएगी।
  • 24×7 निगरानी: स्टेट डेटा सेंटर (SDC), स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (UPSWAN) और सभी सरकारी पोर्टल्स की राउंड-द-क्लॉक मॉनिटरिंग।
  • थर्ड-पार्टी ऑडिट: सुरक्षा मानकों और अनुपालन की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही स्वतंत्र थर्ड-पार्टी ऑडिट की व्यवस्था।

📊 उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (UP-CSOC): एक नजर में

मानक / विवरण आधिकारिक स्थिति एवं प्रावधान
प्रस्तावित केंद्र उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (UP-CSOC)
परियोजना लागत ₹104.28 करोड़ (जीएसटी सहित)
नोडल तकनीकी एजेंसी C3iHub (साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन हब, IIT कानपुर)
संचालन एवं रखरखाव अवधि प्रारंभिक 3 वर्ष
सुरक्षा ऑडिट व्यवस्था त्रैमासिक (प्रत्येक तिमाही) थर्ड-पार्टी सुरक्षा ऑडिट

स्टेट डेटा सेंटर और UPSWAN की 24 घंटे होगी निगरानी: सुरेश खन्ना

कैबिनेट ब्रीफिंग में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि आज के डिजिटल युग में सरकारी सेवाएं, नागरिकों का डेटा और प्रशासनिक संचालन पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत और अभेद्य बनाना अनिवार्य हो गया है।

“UP-CSOC के माध्यम से प्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर (SDC), उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (UPSWAN), विभिन्न विभागों के ई-गवर्नेंस एप्लिकेशंस और आवश्यक डिजिटल परिसंपत्तियों की चौबीसों घंटे रीयल-टाइम निगरानी की जाएगी। किसी भी तरह की अनधिकृत पहुंच या डेटा सेंधमारी के प्रयास पर तत्काल एक्शन लिया जा सकेगा।”

IIT कानपुर के C3iHub को मिली तकनीकी कमान

आईआईटी कानपुर का C3iHub देश में साइबर सुरक्षा अनुसंधान और नवाचार का अग्रणी केंद्र है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में C3iHub केवल इस ऑपरेशन्स सेंटर की स्थापना ही नहीं करेगा, बल्कि आगामी तीन वर्षों तक इसका संपूर्ण संचालन, तकनीकी रखरखाव, थ्रेट मॉनिटरिंग और साइबर अटैक की स्थिति में आपातकालीन रिस्पॉन्स सुनिश्चित करेगा। इससे सभी सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत सुरक्षा छतरी (Centralized Security Umbrella) के तहत लाया जा सकेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट-जेन तकनीकों का सुरक्षा कवच

UP-CSOC को आधुनिकतम वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और हाई-टेक टूल्स से लैस किया जाएगा:

  • नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा तंत्र: इसमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल (NGFW), एसआईईएम (SIEM), एसओएआर (SOAR) और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (WAF) जैसी प्रणालियां स्थापित होंगी।
  • एआई और मशीन लर्निंग: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), थ्रेट इंटेलिजेंस और एडवांस्ड एनालिटिक्स के जरिए अज्ञात खतरों व बिहेवियरल पैटर्न की पहले ही पहचान कर ली जाएगी।
  • गंभीर खतरों से बचाव: यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (UEBA), नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (NDR), एपीआई सिक्योरिटी, एंटी-डीडीओस (Anti-DDoS) और एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट (APT) प्रोटेक्शन से सरकारी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

विशेषज्ञों की तैनाती, मॉक ड्रिल और त्रैमासिक ऑडिट

इस केंद्र पर प्रमाणित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी, जो सभी विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और नोडल अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय में रहेंगे।

व्यवस्था को हर समय चाक-चौबंद रखने के लिए नियमित अंतराल पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट (VA), पेनिट्रेशन टेस्टिंग (PT), थ्रेट हंटिंग और साइबर ड्रिल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और मानकों के पालन हेतु स्वतंत्र थर्ड-पार्टी सिक्योरिटी ऑडिटर द्वारा प्रत्येक तिमाही (Quarterly) सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा।

निष्कर्ष: डिजिटल क्रांति के इस दौर में ₹104.28 करोड़ की लागत से बनने वाला यह साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर उत्तर प्रदेश को साइबर अपराधों और डिजिटल हमलों से सुरक्षित रखने में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

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