प्रदेश में बीज विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई: 05 के लाइसेंस निरस्त, 05 की बिक्री प्रतिबंधित तथा 188 को कारण बताओ नोटिस जारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की बुआई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को निर्धारित मूल्य पर उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने नकली और अधोमानक बीज विक्रेताओं के विरुद्ध राज्यव्यापी सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया है। इस सघन जांच अभियान के तहत प्रदेश भर में कुल 2,858 स्थानों पर आकस्मिक छापेमारी की गई। अनियमितता पाए जाने पर 05 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं, 05 प्रतिष्ठानों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है तथा 188 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
📌 बीज प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन कार्रवाई: मुख्य बिंदु
- 2,858 स्थानों पर औचक निरीक्षण: शासन के 27 अक्टूबर 2026 के निर्देशों के अनुपालन में समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सघन छापेमारी।
- 1,865 नमूने संग्रहीत: गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बीजों के कुल 1,865 नमूने लिए गए।
- कठोर दंडात्मक कदम: गंभीर अनियमितता पर 05 लाइसेंस रद्द, 05 दुकानों की बिक्री पर रोक, 188 को कारण बताओ नोटिस तथा 26 विक्रेताओं को चेतावनी निर्गत।
- किसान हित सर्वोपरि: नकली व गुणवत्ताहीन बीजों की कालाबाजारी रोकने के लिए यह प्रवर्तन अभियान रबी सत्र में निरंतर जारी रहेगा।
📊 राज्यव्यापी बीज निरीक्षण अभियान: कार्रवाई का पूरा लेखा-जोखा
| निरीक्षण एवं कार्रवाई का विवरण | संख्या / स्थिति |
|---|---|
| कुल आकस्मिक छापेमारी (निरीक्षित प्रतिष्ठान) | 2,858 स्थान |
| गुणवत्ता परीक्षण हेतु संग्रहीत बीज नमूने | 1,865 नमूने |
| लाइसेंस निरस्त किए गए विक्रेता | 05 प्रतिष्ठान (तत्काल प्रभाव से निरस्त) |
| बिक्री प्रतिबंधित किए गए प्रतिष्ठान | 05 प्रतिष्ठान |
| कारण बताओ नोटिस जारी | 188 बीज विक्रेता |
| चेतावनी निर्गत | 26 बीज विक्रेता |
27 अक्टूबर के शासनादेश के बाद तेज हुआ अभियान, आगे भी जारी रहेगी सख्ती
रबी सीजन की मुख्य फसलों—गेहूं, सरसों, चना, मटर और मसूर—की बुआई के दौरान किसानों को नकली या कम अंकुरण क्षमता वाले बीजों से बचाने के लिए शासन द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को बीज विक्रेताओं की दुकानों एवं गोदामों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे।
इसी क्रम में कृषि विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची और बीज के बैच नंबरों की गहन जांच की। शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत और फसल उत्पादन से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा तथा गुणवत्ताहीन बीजों के विरुद्ध यह सख्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।


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