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उ.प्र. स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का बड़ा ऐलान: अकैन्द्रीयत सेवा नियमावली, पुरानी पेंशन व आउटसोर्सिंग सुरक्षा को लेकर छेड़ा आंदोलन; 2027 चुनाव में 'वोट पर चोट' की चेतावनी

10 सूत्रीय मांगों पर समाधान न होने से भड़का उ.प्र. स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ: 30 नवंबर को प्रदेश भर में ज्ञापन और 15 दिसंबर को लखनऊ में निदेशालय व मंत्री आवास का होगा घेराव

📍 स्थान: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 📅 दिनांक: 19 नवंबर 2026 | ✊ श्रेणी: निकाय कर्मचारी आंदोलन, नगर विकास विभाग, कर्मचारी मांगें, उत्तर प्रदेश समाचार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार और नगर विकास विभाग द्वारा निकाय कर्मचारियों की 10 सूत्रीय लंबित मांगों का लंबे समय से निस्तारण न किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने आर-पार के आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। नगर निगम लखनऊ मुख्यालय स्थित न्यू कमेटी हॉल में प्रदेश अध्यक्ष श्री शशि कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन की चरणबद्ध रणनीति तय की गई। इसके तहत 30 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं, 445 नगर पंचायतों व जलकल संस्थानों से प्रमुख सचिव नगर विकास को ज्ञापन भेजा जाएगा, और समाधान न होने पर 15 दिसंबर 2026 को गोमतीनगर स्थित स्थानीय निकाय निदेशालय व नगर विकास मंत्री के आवास पर विशाल धरना-घेराव किया जाएगा।

📌 निकाय कर्मचारी महासंघ बैठक एवं आंदोलन: मुख्य बिंदु

  • चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा: 30 नवंबर को पूरे प्रदेश की इकाइयों से मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री व प्रमुख सचिव को ज्ञापन; 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ में विशाल घेराव।
  • अकैन्द्रीयत सेवा नियमावली व पदोन्नति: पिछले 5 वर्षों से अकैन्द्रीयत सेवा नियमावली जारी न होने तथा सेवाकाल में तीन पदोन्नति के अवसर न मिलने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश।
  • पुरानी पेंशन व विनियमितीकरण: पुरानी पेंशन बहाली, 74वां संविधान संशोधन, कैशलेस इलाज व 2001 तक कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन व तदर्थ (धारा-108) कर्मियों के विनियमितीकरण की मांग।
  • आउटसोर्सिंग कर्मियों की सुरक्षा: पद के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान, भर्ती नीति, रिक्त पदों पर समायोजन तथा उ.प्र. आउटसोर्स सेवा निगम के आदेशों को तत्काल लागू करने की मांग।
  • 2027 चुनाव में 'वोट पर चोट' का संकल्प: प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि यदि मांगें पूरी न हुईं तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान किया जाएगा।

📊 घोषित आंदोलन की रूपरेखा एवं प्रमुख मांगों का विवरण

चरण / श्रेणी निर्धारित तिथि एवं कार्ययोजना
आंदोलन का प्रथम चरण 30 नवंबर 2026: समस्त 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 445 नगर पंचायत व जलकल संस्थानों से प्रमुख सचिव नगर विकास को ज्ञापन (प्रति CM व मंत्री को भी)।
आंदोलन का द्वितीय चरण 15 दिसंबर 2026 (दोपहर 12 बजे): स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर लखनऊ पर विशाल घेराव एवं नगर विकास मंत्री आवास पर शांतिपूर्ण धरना।
प्रमुख सेवा व वेतन मांगें अकैन्द्रीयत सेवा नियमावली, 6वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन-भत्ते व ढांचा, संवर्ग पुनर्गठन, पुरानी पेंशन व कैशलेस इलाज व्यवस्था।
संविदा, आउटसोर्स व सफाई संवर्ग 24 फरवरी 2016 व 16 दिसंबर 2021 के शासनादेशानुसार विनियमितीकरण, आउटसोर्स सेवा निगम आदेशों का अनुपालन व चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मियों को 3 पदोन्नति।

हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2026 के आदेश के बावजूद अनदेखी से बढ़ी नाराजगी

बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई 2026 को पारित आदेश में समय रहते निकाय कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु शासन व विभाग स्तर पर कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ। स्थिति यह है कि जिस पद पर कर्मचारी नियुक्त हो रहा है, उसी पद से सेवानिवृत्त होने को विवश है।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, प्रदेश महामंत्री रमाकान्त मिश्र (कानपुर), मुन्ना हजारिया, निदेशालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष संदीप पाण्डेय, प्रयागराज से मनोज श्रीवास्तव, अयोध्या से विनय कुमार वाघमार, वाराणसी से अखिलेश कुमार सिंह, बरेली से ठाकुर मिशन पॉल सिंह, बहराइच से विमल कुमार बाल्मीकि तथा लखनऊ से गोमती त्रिवेदी, आनन्द कुमार मिश्र, राम कुमार रावत, नितिन त्रिवेदी, शैलेंद्र तिवारी, हरिशंकर पांडेय, आशीष वाल्मीकि, संतोष श्रीवास्तव, धीरेन्द्र यादव, मो. हनीफ, आर.पी. सिंह, विजय शंकर पांडेय, अमित सिंह, सुनीता भट्ट, विभा यादव, जितेंद्र सिद्धार्थ, विजय यादव, ललित श्रीवास्तव, धीरेन्द्र विक्रम सिंह, राकेश तिवारी, सतीश कुमार सिंह, अनिल दुबे, मनोज मौर्या, रूदल राजभर, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव एवं रामचंद्र सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे।

निष्कर्ष: प्रदेश के सभी 662 नगरीय निकायों (निगम, पालिका व पंचायत) और जलकल संस्थानों के कर्मचारियों के एकजुट होने से 30 नवंबर और 15 दिसंबर को प्रदेश की नगरीय सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

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