प्रमुख सचिव नगर विकास लखनऊ व अलीगढ़ नगर निगम से असंतुष्ट, आय दोगुनी करने का लक्ष्य

संचारी रोग व प्लास्टिक के खिलाफ अभियानों के लिए बनाएं संयुक्त रणनीति 

लखनऊ। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की आय मार्च 2023 तक दोगुनी कर लें। उन्होेंने कहा कि निकायों को कर वसूली के साथ आय के उन संसाधनों को भी खोजना चाहिए जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। प्रमुख सचिव ने कहा कि निकायों को अपने कर वसूली की प्रतिदिन समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने गाजियाबाद और मुरादाबाद की कर वसूली पर संतोष व्यक्त किया तो लखनऊ और अलीगढ़ नगर निगमों की कम कर वसूली पर चिंता व्यक्त की। 

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों के साथ निकायों के काम की वीडियो काॅॅफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव ने कहा कि नगर आयुक्त अपने जिले के जोनल आफिसों की स्थिति में सुधार लाएं ताकि आमजन स्वयं आफिस आकर कर जमा सकें। उन्होंने कहा कि जोनल आफिस की स्थिति सुधरने से ही कर वसूली बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह सफाई के साथ कर वसूली की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही 9 व 10 जुलाई को निकाय की आय बढ़ाने के लिए एक वर्कशाॅप भी आयोजित की जाएगी जिसमें निकाय के अधिकारी भी शामिल होंगे। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि जिन निकायों के परिसीमन के प्रस्ताव अभी नहीं आए हैं वे जल्दी ही इस काम को पूरा कर निदेशालय में भेजें। इसके साथ ही नव सृजित व नव विस्तारित निकायों में रेपिड सर्वे का काम भी जल्द ही पूरा कर लें। 

संचारी रोग से निपटने में निकायों की अहम भूमिका : प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोगों से निपटने के लिए एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके साथ ही 16 जुलाई से घर घर जाकर दस्तक अभियान भी चलेगा। इस अभियान में स्थानीय निकाय प्रशासन की अहम भूमिका होगी। उन्होंने सभी निकाय विशेषकर गोरखपुर व अन्य पूर्वांचल के नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने शहरों और कस्बों में किसी भी हालत में जल भराव न होने दें। यदि उनके यहां गंदगी की वजह से संक्रामक रोग फैला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संचारी रोग सफाई व प्लास्टिक के खिलाफ चलने वाले अभियानों के लिए निकाय के अधिकारियों को संयुक्त रणनीति तैयार करनी चाहिए। इसमें जन सहभागिता की भी आवश्यकता होगी। 

नालों की सफाई न पाए जाने पर अब होगी सख्त कार्रवाई- निदेशक

इससे पहले स्थानीय निकाय की निदेशक नेहा शर्मा ने कहा कि नालों की सफाई के लिए निकायों का 15 दिन का पर्याप्त समय दिया गया था। अब फील्ड पर अधिकारी जाएंगे और नालों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान नालों की सफाई न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

इस मौके पर विशेष सचिव डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, अपर निदेशक डाॅ0 असलम अंसारी व अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे।