लखनऊ। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराने के मामले में आज बड़ी कार्रवाई की गई है। चकबंदी अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय व चकबंदी लेखपाल संदीप कुमार यादव को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में अवैध कब्जेदारों व भू माफिया पर कार्रवाई न करने के आरोप यह कार्रवाई की गई। अरविंद पांडेय वर्तमान में लखनऊ नगर निगम में तहसीलदार के रूप में तैनात हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच में बाराबंकी के उपसंचालक चकबंदी को जांच अधिकारी बनाया गया है। चकबंदी आयुक्त भानुचंद गोस्वामी ने इन दोनों के अलग-अलग निलंबन के आदेश गुरुवार को जारी किए हैं।
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अरविंद पांडेय पर आरोप है कि ग्राम बेहसा, परगना बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या-1418, 1422 व नवीन परती खसरा संख्या-1418 में अतिक्रमण व अवैध कब्जा होने दिया। वह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे तथा उन्होंने शासन के उच्च अधिकारियों की ओर से समय-समय पर दिए गए निदेर्शों की अवहेलना की। इससे उनकी सत्य निष्ठा संदिग्ध पाई गई। नगर निगम लखनऊ में तैनात क्षेत्रीय लेखपाल संदीप यादव पर आरोप है कि उन्होंने सरोजनीनगर लखनऊ में जमीन खसरा संख्या-1418, 1421 व 1422 पर अवैध कब्जे होने दिए। अवैध कब्जा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लखनऊ की मंडलायुक्त रौशन जैकब ने 19 जून 2025 को लिखे पत्र भी संदीप यादव को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कराने वाला, नगर निगम लखनऊ की सरकारी भूमि की भू-माफियाओं की मिलीभगत से खरीद-फरोख्त कराने वाला तथा स्वेच्छाचारी कर्मचारी बताया है। इसके बाद संदीप यादव को निलंबित कर दिया। संदीप यादव मीरजापुर में चकबंदी लेखपाल है लेकिन वर्तमान में लखनऊ नगर निगम से संबंद्ध है।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों में संलिप्तता व भू माफियाओं को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी - मण्डलायुक्त
मण्डलायुक्त डॉ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में सरकारी/ग्रामसभा भूमि का गाटावार सर्व/चिन्हांकन का कार्य व अनधिकृत कब्जो को हटाए जाने के संबंध में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत की गयी। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जनपद भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मण्डलायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गयी है। जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरूद्ध की गयी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।मण्डलायुक्त ने कहा कि अगर तहसील व नगर निगम टीम द्वारा सरकारी जमीनो पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित/सर्वे करा लिया गया है तो उन सभी सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त करायी जाय साथ ही उसको अपने स्वामित्व में लेते हुए उसको संरक्षित करना तथा उक्त भूमि पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर जिन दबंग भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग व बाउंड्री कर लिए गया है। उनका तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि के सर्वे कार्य मे तेजी लाया जाये। सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर कार्य किया जाये। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से किये जा रहे कार्यवाही की समीक्षा भी करते रहे। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिया कि लंबित कार्यो को लेकर जवाबदेही तय करते हुए नियमित रूप पेडेनशी की समीक्षा करते रहे।
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