UP Cabinet Decision: गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉण्ड, विकास कार्यों के लिए बाजार से जुटेंगे ₹130 करोड़

लखनऊ, 6 जुलाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के दो बड़े नगर निगमों—गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड (Municipal Bonds) जारी किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद दोनों नगर निगम अपने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों के लिए सीधे बाजार (मार्केट) से पैसा जुटा सकेंगे।

वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। इसके लिए अवस्थापना विकास निधि (Infrastructure Development Fund) से दोनों निकायों की क्रेडिट रेटिंग को सुधारने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम: बॉण्ड आवंटन विवरण

नगर निगम का नाम	जारी होने वाले म्युनिसिपल बॉण्ड की राशि
गोरखपुर नगर निगम	₹80 करोड़ रुपये तक
मुरादाबाद नगर निगम	₹50 करोड़ रुपये तक
कुल एकत्रित राशि	₹130 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार से मिलेगा बंपर अनुदान (Incentive):
म्युनिसिपल बॉण्ड के जरिए बाजार से फंड जुटाने पर भारत सरकार अपनी प्रोत्साहन योजना के तहत भारी सब्सिडी देती है। नियमों के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये तक के बॉण्ड जारी करने पर 13 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये तक के बॉण्ड पर अधिकतम 26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा।

अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत किया जा रहा है सुधार

वित्तमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के अमृत 2.0 गाइडलाइंस के तहत नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय सुधारों (State Level Reforms) में भी विशेष रूप से शामिल किया गया है।

गोरखपुर और मुरादाबाद, दोनों ही नगर निगमों ने अपने-अपने नगर निगम सदन (House) से पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दिला दी है और बॉण्ड के पैसे से होने वाले विकास कार्यों व प्रोजेक्ट्स का चयन भी कर लिया है। यह पूरा प्रोसेस भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत पूरा किया जाएगा।