ग्रामीणों को योगी सरकार की बड़ी सौगात: 6 जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू, अब गांव में ही बनेंगे और अपडेट होंगे कार्ड
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए अब शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित करते हुए छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन एवं अपडेट सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू कर दी हैं। इस व्यवस्था के तहत अब तक 75,000 से अधिक आधार सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।
📍 पहले चरण में शामिल ये 6 जिले:
फिलहाल प्रदेश के प्रथम चरण में लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बलरामपुर की 110 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इन जिलों के ग्रामीणों को अब आधार से जुड़े कार्यों के लिए लंबी दूरी तय कर तहसील या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
🎯 57,694 ग्राम पंचायतों में केंद्र खोलने का विशाल लक्ष्य
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में आधार केंद्र स्थापित करने की है। इसके तहत प्रथम चरण में 5,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इससे ग्रामीणों के समय व पैसों की बचत होगी और पंचायतों की आत्मनिर्भरता व आय में भी वृद्धि होगी।
💻 पंचायत सहायकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंचायत सहायकों को आधार ऑपरेटर के रूप में दक्ष किया जा रहा है:
- प्रशिक्षित सहायक: 1,200 से अधिक पंचायत सहायकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- एक्टिव ऑपरेटर आईडी: वर्तमान में 179 पंचायत सहायकों की ऑपरेटर आईडी सक्रिय हो चुकी है।
- मशीनों का एक्टिवेशन: 157 आधार मशीनों का एक्टिवेशन कार्य पूरा कर लिया गया है।
🚀 डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित होंगी पंचायतें
पंचायती राज निदेशक के अनुसार, यह पहल केवल आधार सेवा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्राम पंचायतों को भविष्य में 'डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र' (Digital Citizen Service Center) के रूप में स्थापित करने की मजबूत आधारशिला है। इससे सभी प्रमुख सरकारी योजनाएं और सेवाएं गांव के स्तर पर ही उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
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