'तारीख पर तारीख' की प्रवृत्ति हर हाल में बदलनी होगी: सीएम योगी ने 5 वर्ष पुराने राजस्व मामलों के तुरंत निस्तारण के दिए निर्देश

'तारीख पर तारीख' की प्रवृत्ति हर हाल में बदलनी होगी: सीएम योगी के सख्त निर्देश; 5 वर्ष पुराने राजस्व मामले प्राथमिकता पर निपटेंगे, गलत IGRS निस्तारण पर DM-SP को 5 दिन में देना होगा जवाब

📍 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 📅 दिनांक: 29 अगस्त 2026 | 🏛️ श्रेणी: प्रशासनिक समीक्षा, कानून-व्यवस्था एवं जनसुनवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम शासन के शीर्ष अधिकारियों, जोनल एडीजी, पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से अटके मुकदमों पर गहरी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता की जमीन और संपत्ति के विवादों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने 5 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों और धारा 33 के तहत अविवादित वरासत मामलों को मिशन मोड में निपटाने का आदेश दिया।

📌 समीक्षा बैठक के प्रमुख निर्देश व निर्णय:

• राजस्व मामलों का निस्तारण: नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद तक 5 वर्ष पुराने लंबित केस प्राथमिकता पर हल होंगे।
• आईजीआरएस पर सख्त रुख: गलत व कागजी निस्तारण पर सीधे डीएम/एसपी को 5 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा।
• अपराध में गिरावट: प्रदेश में गंभीर अपराधों में 5.1% और SC/ST अपराधों में 11.2% की कमी दर्ज।
• त्योहारी सुरक्षा: जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में विशेष क्राउड कंट्रोल प्लान; वृंदावन में नया पुलिस सर्किल गठित।
• बाढ़ राहत: राहत शिविरों में गुणवत्तापूर्ण गरम भोजन और एंटी-वेनम/एंटी-रेबीज की 24×7 उपलब्धता के निर्देश।

राजस्व कोर्ट में 'तारीख पर तारीख' बंद हो, IGRS का फर्जी निस्तारण न चलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण, सीमांकन, पैमाइश, अंश निर्धारण, वरासत और बंटवारे के मामलों में आम जनता को अदालतों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलनी चाहिए। सभी डीएम स्वयं कोर्टवार समीक्षा करें।

"शिकायत निस्तारण का अर्थ महज फाइल बंद करना नहीं है। यदि गलत रिपोर्ट लगाकर या शिकायतकर्ता की बात सुने बिना केस बंद किया गया, तो मुख्यमंत्री कार्यालय संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से 5 दिन के भीतर जवाब तलब करेगा। हमारा लक्ष्य आंकड़ों की खानापूर्ति नहीं, बल्कि नागरिक की समस्या का स्थायी समाधान है।"
— योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश)

📊 अपराध नियंत्रण: कानून-व्यवस्था के ताजा आंकड़े

अपराध की श्रेणी	दर्ज गिरावट (प्रतिशत में)
गंभीर अपराध (Heinous Crimes)	⬇️ 5.1% की कमी
अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराध	⬇️ 11.2% की कमी
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	⬇️ 3.9% की कमी
कुल एफआईआर (Total FIRs)	⬇️ 0.4% की कमी

जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा और गणेशोत्सव पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

• मथुरा-वृंदावन: श्री बांके बिहारी मंदिर व श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए होल्डिंग एरिया और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू होगा। वृंदावन में नया पुलिस सर्किल और मथुरा-वृंदावन में अलग-अलग जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनात होंगे।
• गणेश विसर्जन: हाईटेंशन तारों से बचाव के लिए प्रतिमाओं की ऊंचाई तय मानकों में रखने और उफान पर चल रहीं नदियों के घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग व गोताखोर तैनात करने के निर्देश।
• जीरो टॉलरेंस: गो-तस्करी, अवैध धर्मांतरण, धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और स्लाटर हाउस में अनियमितता पर 24×7 कठोर निगरानी जारी रहेगी।

बाढ़ प्रभावित जनपदों में स्वास्थ्य व राहत शिविरों की मॉनिटरिंग

सीएम ने चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में शुद्ध पेयजल, भरपेट गरम भोजन और जलभराव वाले क्षेत्रों में सर्पदंश से बचाव हेतु एंटी-वेनम एवं एंटी-रेबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। साथ ही पशुओं में लंपी डिजीज की रोकथाम और पानी उतरने के बाद संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं।

प्रशासनिक संदेश: शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा है। जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता दिखाने वाले अधिकारियों पर सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।