UP राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात: स्पेशल सैलरी अकाउंट पर ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

राज्य कर्मचारियों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात: सचिवालय प्रशासन और एक्सिस बैंक में MoU; ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा व ₹30 लाख का स्वास्थ्य कवर

📍 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 📅 दिनांक: 09 अक्टूबर 2026 | 💼 श्रेणी: कर्मचारी कल्याण, सचिवालय प्रशासन, बैंकिंग साझेदारी, उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों की सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और एक्सिस बैंक (Axis Bank) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के पात्र राज्य कर्मचारियों को एक विशेष सैलरी पैकेज अकाउंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ₹1 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता शामिल है।

📌 स्पेशल सैलरी पैकेज के मुख्य लाभ व सुविधाएं:

• ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर: ड्यूटी अथवा यात्रा के दौरान किसी भी आकस्मिक दुर्घटना पर आश्रित परिवार को ₹1 करोड़ तक का सुरक्षा कवर।
• ₹30 लाख का अतिरिक्त हेल्थ कवर: मात्र ₹7 प्रतिदिन के नाममात्र प्रीमियम पर ₹30 लाख तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा लाभ।
• बच्चों की शिक्षा हेतु संबल: किसी अनहोनी की स्थिति में आश्रित बच्चों की निरंतर शिक्षा के लिए ₹8 लाख तक की आर्थिक सहायता।
• ₹10 लाख का टर्म लाइफ कवर: कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख का सावधि जीवन बीमा (Term Life Insurance) भी पैकेज का हिस्सा।
• अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं: विशेष सैलरी अकाउंट के अंतर्गत न्यूनतम शेष राशि की बाध्यता से छूट, शून्य-शुल्क डिजिटल सेवाएं और रियायती ऋण विकल्प।

📊 यूपी राज्य कर्मचारी सैलरी पैकेज: एक नजर में

योजना घटक / लाभ	निर्धारित वित्तीय सुरक्षा व प्रावधान
साझेदार संस्थाएं	सचिवालय प्रशासन विभाग (UP शासन) एवं एक्सिस बैंक
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PA Cover)	₹1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये तक)
अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा (Health Cover)	₹30,00,000 (मात्र ₹7 प्रतिदिन के प्रीमियम पर)
टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Cover)	₹10,00,000 (दस लाख रुपये तक)
आश्रित बच्चों की शिक्षा सहायता	₹8,00,000 तक का विशेष प्रावधान
लक्षित वर्ग	उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त पात्र राज्य कर्मचारी

₹1 करोड़ का दुर्घटना सुरक्षा कवच और ₹7 प्रतिदिन में भारी स्वास्थ्य लाभ

शासकीय दायित्वों के निर्वहन और फील्ड ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के सामने आने वाले आकस्मिक जोखिमों को देखते हुए यह समझौता अत्यंत कारगर साबित होगा। समझौते के तहत किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आश्रितों को ₹1 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा।

“कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों और अप्रत्याशित मेडिकल खर्चों से राहत दिलाने के लिए ₹30 लाख का टॉप-अप हेल्थ कवर जोड़ा गया है। इसके लिए कर्मचारी को महज सात रुपये प्रतिदिन का नाममात्र अंशदान देना होगा, जिससे पारिवारिक बचत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

बच्चों की शिक्षा सुरक्षा: ₹8 लाख तक की सहायता और टर्म इंश्योरेंस

अक्सर किसी अनहोनी के बाद परिवारों के सामने बच्चों की स्कूली व उच्च शिक्षा जारी रखने का संकट खड़ा हो जाता है। इस पैकेज में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि आश्रित बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, जिसके लिए ₹8 लाख तक की अतिरिक्त शिक्षा सहायता का प्रावधान किया गया है।

• सावधि जीवन बीमा: ₹10 लाख का टर्म कवर बिना किसी जटिल दस्तावेजीकरण के सैलरी अकाउंट से स्वतः संबद्ध रहेगा।
• पारिवारिक स्थिरता: स्वास्थ्य संकट या आकस्मिक आपदा के समय कर्मचारी के परिवार को तत्काल संस्थागत वित्तीय संबल मिल सकेगा।

सचिवालय प्रशासन की पहल: बेहतर बैंकिंग सेवाओं का मार्ग प्रशस्त

इस एमओयू के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को केवल बीमा ही नहीं, बल्कि आधुनिक डिजिटल बैंकिंग के कई विशेषाधिकार भी मिलेंगे। इनमें असीमित एटीएम निकासी, आकर्षक ब्याज दरें, व्यक्तिगत ऋणों पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट और अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाया गया यह कदम अन्य विभागों के लिए भी एक मॉडल साबित होगा।

निष्कर्ष: योगी सरकार और एक्सिस बैंक के बीच हुआ यह समझौता राज्य कर्मियों के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। नाममात्र के खर्च पर करोड़ों का वित्तीय सुरक्षा घेरा कर्मचारियों को कार्यस्थल पर निश्चिंतता और उनके परिवारों को सुदृढ़ संबल प्रदान करेगा।