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68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति: 77 दिनों से धरनारत अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास, पुलिस ने बसों में भरकर भेजा इको गार्डन; 3 दिनों से जारी है भूख हड़ताल

68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति: 77 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास, पुलिस ने बसों में भरकर भेजा इको गार्डन

📍 स्थान: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 📅 दिनांक: 16 नवंबर 2026 | 📚 श्रेणी: शिक्षक भर्ती, आरक्षण विसंगति, छात्र आंदोलन, लखनऊ समाचार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति के समाधान और नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे अभ्यर्थियों का आक्रोश सोमवार (16 नवंबर 2026) को सड़कों पर फूट पड़ा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हजारों अभ्यर्थियों ने सुबह करीब 11 बजे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षाकर्मियों और पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया और काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद सभी को बसों में बैठाकर वापस धरनास्थल इको गार्डन भेज दिया। उधर, अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल भी लगातार तीसरे दिन जारी रही।

📌 डिप्टी सीएम आवास घेराव व आंदोलन: मुख्य बिंदु

  • 77 दिनों से धरना, 3 दिनों से भूख हड़ताल: 8 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पिछले 77 दिनों से इको गार्डन में डटे हैं और 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं।
  • 40% कटऑफ की प्रमुख मांग: सामान्य वर्ग के 45% (67 अंक) के बजाय ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को आरक्षित वर्ग के नियमानुसार 40% (150 में से 60 अंक) पर पात्र मानकर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग।
  • मंत्रिस्तरीय बैठक का हवाला: अभ्यर्थियों का दावा है कि 10 सितंबर 2026 को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी की बैठक में विसंगति स्वीकार की गई थी, किंतु कैबिनेट/सीएम स्तर पर अंतिम निर्णय अब तक लंबित है।
  • आयोगों के आदेशों का पालन: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय समिति की संस्तुतियों को लागू करने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग।

📊 68,500 शिक्षक भर्ती आंदोलन: प्रमुख तथ्य एवं मांगों का विवरण

विवरण / बिंदु तथ्य एवं आंदोलन की स्थिति
आंदोलन की वर्तमान स्थिति 77 दिनों से इको गार्डन में अनवरत धरना; 3 दिनों से भूख हड़ताल जारी
मुख्य परिणाम संशोधन मांग 150 पूर्णांक में 60 अंक (40%) कटऑफ पर OBC व अन्य आरक्षित वर्गों का परिणाम संशोधन
पिछली मंत्रिस्तरीय बैठक 10 सितंबर 2026 (बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी की उपस्थिति में)
प्रमुख आंदोलनकारी नेतृत्व तूफान सिंह, आशुतोष वर्मा, धरना प्रभारी नवीन चौधरी, महिला मोर्चा प्रमुख रंजना जायसवाल

‘अब आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए’: आंदोलनकारी नेताओं की दो टूक

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने कहा कि ‘दस्तक दो अभियान’ के तहत तमाम कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन देने के बावजूद केवल आश्वासन मिले हैं। नवरात्रि, दीपावली और छठ महापर्व जैसे सभी प्रमुख त्योहार अभ्यर्थियों को परिवार से दूर धरनास्थल पर बिताने पड़े हैं। वहीं सह-नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि 10 सितंबर की बैठक में ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी से बाहर रखने की त्रुटि स्वीकार किए जाने के दो माह बाद भी फाइल अटकी हुई है, जिससे विवश होकर अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू की है।

“एक ओर सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा हासिल कर पात्रता रखने वाली पिछड़े समाज की बेटियों को अपने संवैधानिक आरक्षण और रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। उपमुख्यमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप कर बेटियों और पात्र अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना चाहिए।”
— रंजना जायसवाल (महिला मोर्चा प्रमुख, 68,500 शिक्षक भर्ती आंदोलन)

मुख्य गेट पर नारेबाजी के बाद पुलिस ने बसों से भेजा इको गार्डन

धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि पिछड़े समाज से आने वाले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि वे मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग से वार्ता कर शीघ्र समाधान निकालेंगे। घेराव के दौरान विनोद प्रजापति, सुमन, आरपी, घनश्याम, शिवशंकर, रविशंकर, मनोज, सतेंद्र सहित प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बसों में बैठाकर इको गार्डन पहुंचाया।

निष्कर्ष: 77 दिनों के लंबे धरने और तीन दिनों की भूख हड़ताल के बाद डिप्टी सीएम आवास के घेराव ने 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति के मुद्दे को एक बार फिर शासन के शीर्ष स्तर पर ला खड़ा किया है। अब सभी की निगाहें शासन के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।

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