आठ-नौ साल से लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आंदोलन की तैयारी में; न्यायालय के आदेश की अनदेखी पर जताया आक्रोश
लखनऊ: प्रदेश के लाखों स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अब आर-पार के संघर्ष की चेतावनी दी है। महासंघ ने आरोप लगाया है कि पिछले आठ-नौ वर्षों से कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलित हैं, किंतु नगर विकास मंत्रालय और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। यहां तक कि माननीय न्यायालय द्वारा 27 जुलाई को दिए गए समयबद्ध निस्तारण के आदेश के तीन माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
📌 निकाय कर्मचारी महासंघ की नाराजगी: प्रमुख बिंदु
- 8-9 वर्षों से लंबित मामले: प्रदेश के लाखों निकाय कर्मियों की सेवा एवं वेतन संबंधी मांगों पर शासन स्तर पर निर्णय शून्य।
- न्यायालय के आदेश की अवहेलना: 27 जुलाई को कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा में समाधान करने के निर्देश के तीन माह बाद भी कार्रवाई नहीं।
- केवल 'अग्रसारण' की औपचारिकता: जनसुनवाई पोर्टल और व्यक्तिगत मुलाकातों के बाद भी पत्रों को केवल अधिकारियों को फॉरवर्ड कर पल्ला झाड़ा जा रहा है।
- प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: शीघ्र समाधान न होने की स्थिति में समस्त नगर निगमों, पालिकाओं व नगर पंचायतों के कर्मचारियों को एकजुट कर बड़े आंदोलन का ऐलान।
📊 स्थानीय निकाय कर्मचारी प्रकरण: घटनाक्रम एक नजर में
| विवरण / बिंदु | तथ्य एवं वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| संगठन का नाम | उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ |
| संबद्ध विभाग | नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| न्यायालय का आदेश | 27 जुलाई को समयबद्ध निस्तारण का आदेश (3 माह से अधिक समय व्यतीत) |
| जनसुनवाई पोर्टल की स्थिति | 13 नवंबर को मंत्री के निजी सचिव द्वारा प्रमुख सचिव (नगर विकास) को पत्र अग्रसारित |
| भावी रणनीति | निकट भविष्य में प्रदेशव्यापी व्यापक आंदोलन की तैयारी |
‘पत्रों को केवल अधिकारियों को फॉरवर्ड करने से नहीं होगा समाधान’: महासंघ
महासंघ के पदाधिकारियों ने नगर विकास मंत्री और विभागीय उच्चाधिकारियों की कार्यशैली पर गहरा असंतोष जताया है। संगठन का कहना है कि पिछले कई वर्षों से प्रतिनिधिमंडल मंत्री से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर तथा उनके आवास व कार्यालय में डाक द्वारा ज्ञापन भेजकर समस्याओं से अवगत करा रहा है।
“शुक्रवार को मंत्री के जनसुनवाई पोर्टल से सूचना प्राप्त हुई कि हमारा पत्र निजी सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है। वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है—पत्र केवल एक मेज से दूसरी मेज पर भेजे जाते हैं, लेकिन समाधान के लिए कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिया जाता। न्यायालय के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होना लाखों कर्मचारियों के साथ खुला अन्याय है।”
— शशि कुमार मिश्र प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ
प्रदेश के लाखों निकाय कर्मचारियों को एकजुट कर आंदोलन का शंखनाद
महासंघ ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और मुख्य सचिव से पुनः अनुरोध किया है कि न्यायालय के 27 जुलाई के आदेश का सम्मान करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। संगठन ने स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि यदि विभागीय स्तर पर टालमटोल का रवैया बंद नहीं हुआ, तो प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को लामबंद कर व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और नगर विकास विभाग की होगी।
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