यूपी पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को योगी कैबिनेट की मंजूरी: अब 6 कमरों वाले होटल भी पा सकेंगे लाभ; फार्म स्टे, फूड ट्रेल और नीब करौरी बाबा सर्किट को मिली नई गति
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022’ में व्यापक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब न्यूनतम 10 कमरों के बजाय 06 कमरों वाले छोटे होटल भी बजट होटल श्रेणी के अंतर्गत नीति के प्रोत्साहन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन (फार्म स्टे), पारंपरिक खानपान (फूड ट्रेल), ‘परंपरा’ हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर, नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट को भी नीति में शामिल कर निवेश के नए द्वार खोले गए हैं।
📌 संशोधित यूपी पर्यटन नीति-2022: मुख्य बिंदु एक नजर में
- बजट होटल की नई परिभाषा: अब 10 के बजाय 06 से 49 कमरों वाले होटल (प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम, वाणिज्यिक व GST पंजीकरण अनिवार्य) बजट होटल श्रेणी में शामिल होंगे।
- होम स्टे व B&B को राहत: यूपी पर्यटन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद 1 माह में स्वीकृति; आवासीय दर्जा व घरेलू दरों पर बिजली-पानी की सुविधा जारी रहेगी।
- नए पर्यटन सर्किट: नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को नीति में शामिल किया गया; तीर्थ विकास परिषदों के क्षेत्र फोकस डेस्टिनेशन बनेंगे।
- किसानों के लिए फार्म टूरिज्म: गौशालाओं, डेयरी इकाइयों और प्राकृतिक/जैविक खेती के भ्रमण को फार्म स्टे में शामिल कर किसानों की अतिरिक्त आय का मार्ग खोला गया।
- प्रचार अनुदान में वृद्धि: पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय आयोजनों हेतु अधिकतम ₹1 लाख (पहले ₹50 हजार) तथा अंतरराष्ट्रीय आयोजनों हेतु ₹3 लाख (पहले ₹2 लाख) तक की सहायता मिलेगी।
📊 यूपी पर्यटन नीति-2022 में प्रमुख संशोधन: पहले बनाम अब
| श्रेणी / प्रावधान | पूर्व व्यवस्था | नवीन संशोधित व्यवस्था |
|---|---|---|
| बजट होटल श्रेणी | न्यूनतम 10 कमरे अनिवार्य | 06 से 49 कमरे (अटैच बाथरूम व GST पंजीकरण सहित) |
| राष्ट्रीय पर्यटन आयोजन अनुदान | अधिकतम ₹50,000 सहायता | स्थान किराये का 50% या अधिकतम ₹1,00,000 |
| अंतरराष्ट्रीय आयोजन अनुदान | अधिकतम ₹2,00,000 सहायता | स्थान किराये का 50% या अधिकतम ₹3,00,000 |
| वार्षिक लाभार्थी सेवा प्रदाता | प्रति वर्ष 20 प्रदाता | प्रति वर्ष 50 प्रदाता (प्रति आयोजन अधिकतम 3 फर्म) |
| हाईवे रेस्ट स्टॉप (सब-लीज) | सीमित प्रावधान | सरकारी भूमि पर अनुमन्य सब-लीज को मान्यता (स्टांप छूट केवल एक बार) |
‘परंपरा’ केंद्रों से लेकर फूड ट्रेल तक: स्थानीय हस्तशिल्प और ODOC को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इन संशोधनों से प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल बनेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नई व्यवस्था में ‘परंपरा’ हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र का दर्जा दिया गया है, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजन, लोक कथाएं और ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ODOP) के हस्तशिल्प खरीद सकेंगे। साथ ही ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC) अभियान को गति देने के लिए पारंपरिक भोजनालयों, फूड ट्रेल और खानपान उत्सवों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पर्यटकों की आवश्यकताओं और भविष्य की निवेश योजनाओं का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए ‘पर्यटन अनुसंधान, डेटा एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ’ (Tourism Research, Data & Documentation Cell) की स्थापना भी की जाएगी।


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