पराली जलाने पर पूर्ण नियंत्रण के निर्देश, किसानों को 48 घंटे में मिले धान खरीद का भुगतान

पराली जलाने पर पूर्ण नियंत्रण के निर्देश, किसानों को 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित करें: मुख्य सचिव एस.पी. गोयल

📍 स्थान: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 📅 दिनांक: 15 नवंबर 2026 | 🌾 श्रेणी: कृषि एवं किसान कल्याण, धान खरीद 2026-27, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ समाचार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने किसानों के साथ निरंतर संवाद और ग्राम स्तर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान व मोटे अनाजों की खरीद, उर्वरक उपलब्धता, चीनी मिलों के संचालन, निराश्रित गोवंश संरक्षण और जल जीवन मिशन के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि किसानों को उपज बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

📌 मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक: प्रमुख निर्देश एक नजर में

• पराली प्रबंधन पर सख्ती: पराली जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाने हेतु ग्राम स्तर पर जागरूकता व किसानों से सीधा संवाद।
• 48 घंटे में भुगतान: धान, मक्का, बाजरा और ज्वार के सभी क्रय केंद्रों को क्रियाशील रखते हुए 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में सीधा भुगतान।
• खाद केंद्रों पर शून्य स्टॉक न हो: सभी उर्वरक विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक रखने और खराब पीओएस (POS) मशीनों को तत्काल दुरुस्त कराने के आदेश।
• नवंबर अंत तक चलें चीनी मिलें: प्रदेश की सभी चीनी मिलों का पेराई सत्र नवंबर के अंत तक शुरू कराने और गन्ना मूल्य के समयबद्ध भुगतान के निर्देश।
• सड़कों की त्वरित मरम्मत: जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई ग्रामीण सड़कों की प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण मरम्मत।

📊 खरीफ विपणन वर्ष 2026-27: धान खरीद एवं भुगतान की स्थिति

प्रमुख संकेतक / मानक	अद्यतन आंकड़े एवं विवरण (14 नवंबर तक)
कुल धान खरीद लक्ष्य (2026-27)	65 लाख मीट्रिक टन (MT)
धान के MSP में वृद्धि	गत वर्ष की तुलना में ₹72 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
सक्रिय क्रय केंद्रों की संख्या	प्रदेश भर में कुल 4,881 क्रय केंद्र संचालित
लाभान्वित किसान (14 नवंबर तक)	21,384 किसानों से धान की खरीद संपन्न
सीधा बैंक भुगतान (PFMS)	₹180.92 करोड़ सीधे आधार लिंक्ड खातों में अंतरित

क्रय केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं और खाद की निर्बाध उपलब्धता

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि धान के साथ-साथ मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए सभी क्रय केंद्र पूरी तरह सक्रिय रहें। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की व्यापक जानकारी दी जाए।

“किसी भी उर्वरक विक्रय केंद्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जहां भी पीओएस (POS) मशीनें अक्रियाशील हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। साथ ही, क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए पेयजल, बैठने की छायादार व्यवस्था और शिकायतों के त्वरित निस्तारण का पुख्ता इंतजाम रहे।”
— एस.पी. गोयल (मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश)

चीनी मिलों का संचालन, गो-आश्रय स्थल और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत

बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी स्पष्ट समय-सीमा तय की गई:

• चीनी मिल संचालन: सभी चीनी मिलों को नवंबर माह के अंत तक अनिवार्य रूप से चालू कराया जाए ताकि गन्ना किसानों को पेराई में देरी न हो, साथ ही गन्ना मूल्य का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो।
• गो-आश्रय स्थलों में संरक्षण: खुले में घूम रहे निराश्रित गोवंश को विशेष अभियान चलाकर गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए। आगामी शीतलहर को देखते हुए वहां पर्याप्त भूसा, हरा चारा और ठंड से बचाव के इंतजाम पूरे रखे जाएं।
• जल जीवन मिशन (सड़क पुनर्निर्माण): हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत सर्वोच्च प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कोई असुविधा न हो।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त अनुराग श्रीवास्तव सहित कृषि, खाद्य एवं रसद, गन्ना विकास, पशुपालन तथा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष: मुख्य सचिव एस.पी. गोयल द्वारा दिए गए ये निर्देश रबी की बुवाई और खरीफ की खरीद के इस महत्वपूर्ण समय में प्रदेश के किसानों को खाद, समय पर उपज भुगतान और बेहतर ग्रामीण आवागमन सुनिश्चित करने में निर्णायक सिद्ध होंगे।