न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर भ्रामक दावों पर कसेगा शिकंजा: यूपी एफएसडीए ने जारी की सख्त गाइडलाइन; 'डायबिटीज-किडनी केयर' जैसे नाम प्रतिबंधित
लखनऊ: हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारियों के इलाज और रोकथाम के भ्रामक व वैज्ञानिक रूप से अपुष्ट दावे करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने गुरुवार को विस्तृत वैधानिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि ये उत्पाद केवल खाद्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इन्हें किसी भी रूप में दवा या चिकित्सा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ उसके नाम, लेबलिंग, पैकेजिंग, विज्ञापनों और ई-कॉमर्स लिस्टिंग की भी सूक्ष्म निगरानी की जाएगी।
📌 यूपी एफएसडीए गाइडलाइन: प्रमुख निर्देश एक नजर में
- बीमारी आधारित नाम बैन: ‘डायबिटीज केयर’, ‘किडनी केयर’, ‘लिवर डिटॉक्स’, ‘थायरॉयड केयर’ और ‘ब्लड शुगर कंट्रोल’ जैसे नामों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- चेतावनी अनिवार्य: प्रत्येक पैक के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर मोटे अक्षरों में ‘NOT FOR MEDICINAL / MEDICAL USE’ लिखना अनिवार्य।
- ICMR आरडीए मानक: बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में कोई भी पोषक तत्व 100% RDA से अधिक नहीं होगा; 'रिच' या 'हाई' दावे के लिए न्यूनतम 30% RDA जरूरी।
- डोपिंग व स्टेरॉयड पर रोक: खिलाड़ियों के उत्पादों में वाडा (WADA) की प्रतिबंधित सूची के पदार्थों, हार्मोन व स्टेरॉयड के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जवाबदेह: वेबसाइट व ई-कॉमर्स पोर्टल पर पैक से अलग कोई दावा नहीं चलेगा; गैर-अनुपालक उत्पाद तुरंत हटाने के निर्देश।
📊 न्यूट्रास्यूटिकल एवं हेल्थ सप्लीमेंट नियमन: मुख्य मानक
| नियामक आयाम | एफएसडीए के अनिवार्य प्रावधान |
|---|---|
| आदेश का दायरा | यूपी में उत्पाद बेचने वाले सभी देशी-विदेशी निर्माता, आयातक, ब्रांड मालिक, री-पैकर व ई-कॉमर्स कंपनियां। |
| प्रतिबंधित नामकरण | Diabetes Care, Arthritis Care, Kidney Care, Liver Detox, Cardio Care, Disease Management आदि। |
| अनिवार्य लेबल चेतावनी | पैक के फ्रंट और बैक पर स्पष्ट श्रेणी (FSDU/FSMP/Nutraceutical) व 'नॉट फॉर मेडिसिनल/मेडिकल यूज'। |
| पोषक तत्व (RDA) सीमा | अधिकतम 100% ICMR RDA; सामान्य पोषण दावे हेतु 15% और 'High/Rich' हेतु 30% RDA अनिवार्य। |
| दस्तावेजी रिकॉर्ड | BMR, BPR, विश्लेषण प्रमाणपत्र (COA), शेल्फ लाइफ और बैचवार ट्रेसबिलिटी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य। |
बीमारी आधारित नामकरण और चिकित्सकीय दावों पर पूर्ण विराम
एफएसडीए की आंतरिक समीक्षा में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि कई कंपनियां सामान्य खाद्य सप्लीमेंट्स को गंभीर बीमारियों के इलाज के रूप में बेच रही हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी खाद्य उत्पाद किसी रोग के निदान (Diagnosis), उपचार (Treatment), रोकथाम (Prevention) या इलाज (Cure) का दावा नहीं कर सकता।
“बाजार में प्रचलित ‘डायबिटीज केयर’, ‘आर्थराइटिस केयर’, ‘किडनी केयर’, ‘लिवर डिटॉक्स’, ‘कार्डियो केयर’, ‘थायरॉयड केयर’, ‘ब्लड शुगर कंट्रोल’ और ‘डिजीज मैनेजमेंट’ जैसे भ्रामक नाम उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। ऐसे सभी रोग-आधारित नामों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।”
खिलाड़ियों के सप्लीमेंट्स में वाडा (WADA) मानकों की सख्ती
जिम्स और खेल जगत में अनधिकृत सप्लीमेंट्स से युवाओं के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं:
- डोपिंग मुक्त उत्पाद: एथलीटों और खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित सूची में शामिल किसी भी पदार्थ का उपयोग वर्जित रहेगा।
- दवा और स्टेरॉयड मुक्त: हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, FSDU और FSMP में एलोपैथिक दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक व साइकोट्रॉपिक तत्वों की मिलावट पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
- अनुमत जड़ी-बूटियां: हर्बल उत्पादों में केवल खाद्य सुरक्षा नियमन की अनुसूची-4 (Schedule-IV) में अनुमत वनस्पतियों और उनके निर्धारित भागों का ही प्रयोग मान्य होगा।
निर्माता से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक तय हुई सीधी जवाबदेही
आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने स्पष्ट किया कि आपूर्ति शृंखला की कोई भी इकाई दूसरी इकाई पर दोष मढ़कर अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती:
- री-लेबलर व री-पैकर पर लगाम: री-पैकिंग करने वाली इकाइयां मूल निर्माता का नाम, बैच नंबर, संरचना या श्रेणी में कोई मनमाना बदलाव नहीं कर सकेंगी।
- डिजिटल विज्ञापनों पर निगरानी: कंपनियों की वेबसाइट, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स पोर्टल पर केवल वही दावे प्रदर्शित किए जा सकेंगे जो स्वीकृत पैकेजिंग लेबल पर अंकित हैं।
- ऑनलाइन बिक्री पर रोक: सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित किया गया है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को अपने पोर्टल से तुरंत डी-लिस्ट करें।
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