गृहकर व जलकर बकायेदारों को योगी सरकार की सौगात:ओटीएस योजना की तारीख एक माह बढ़ी; अब 14 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

लखनऊ समेत यूपी के नगर निगमों के भवन स्वामियों को बड़ी राहत, ओटीएस (OTS) योजना की तारीख एक माह बढ़ी; अब 14 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

📍 स्थान: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 📅 दिनांक: 15 नवंबर 2026 | 🏛️ श्रेणी: नगर निगम, गृहकर एवं जलकर, सरकारी योजना, लखनऊ समाचार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के अंतर्गत कर बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। नागरिकों की मांग और योजना के प्रति बढ़ते उत्साह को देखते हुए शासन ने ओटीएस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है। इसके साथ ही, योजना के तहत निर्धारित बकाया धनराशि जमा करने और आवेदनों के अंतिम निस्तारण की समयसीमा भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। इस निर्णय से लखनऊ सहित प्रदेश भर के लाखों भवन स्वामियों को अपने लंबित करों के निस्तारण का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

📌 ओटीएस (OTS) योजना तिथि विस्तार: मुख्य बिंदु

• आवेदन की नई अंतिम तिथि: अब भवन स्वामी 14 दिसंबर 2026 तक ओटीएस योजना का लाभ लेने हेतु पंजीकरण व आवेदन कर सकेंगे।
• भुगतान व निस्तारण तिथि: योजना के तहत निर्धारित धनराशि 15 जनवरी 2027 तक जमा की जा सकेगी।
• सभी प्रमुख करों पर लाभ: नगर निगम के गृहकर (House Tax) के साथ-साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी योजना लागू रहेगी।
• राजस्व संग्रह को गति: एक माह के अतिरिक्त समय से जहां बकायेदार नागरिकों को ब्याज/अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा, वहीं नगरीय निकायों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

📊 एकमुश्त समाधान योजना (OTS): पुरानी बनाम नई समय-सारिणी

प्रक्रिया / चरण	पूर्व निर्धारित तिथि	नवीन संशोधित तिथि
योजना में आवेदन की अंतिम तिथि	14 नवंबर 2026	14 दिसंबर 2026
निर्धारित धनराशि जमा व अंतिम निस्तारण	15 दिसंबर 2026	15 जनवरी 2027
योजना के अंतर्गत शामिल कर	नगर निगम का गृहकर तथा जलकल विभाग का जलकर, सीवरकर एवं जलमूल्य
लागू क्षेत्र	लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय (नगर निगम, पालिका व पंचायत)

गृहकर के साथ जलकर, सीवरकर और जलमूल्य के बकायेदारों को मिलेगा सीधा लाभ

प्रदेश सरकार के इस फैसले से उन सभी भवन स्वामियों को बड़ी सहूलियत मिली है, जो त्योहारों या अन्य अपरिहार्य कारणों से 14 नवंबर तक ओटीएस योजना के तहत अपना आवेदन नहीं कर पाए थे। अब वे 14 दिसंबर तक संबंधित जोनल कार्यालयों अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर अपने बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर और जलमूल्य का एकमुश्त निस्तारण करा सकते हैं।

शासन का मानना है कि आवेदन और भुगतान की समयसीमा एक माह बढ़ने से न केवल आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगम और जलकल विभाग के राजस्व संग्रह लक्ष्य को पूरा करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

निष्कर्ष: जिन भवन स्वामियों का गृहकर या जलकल विभाग का बकाया लंबित है, उनके लिए 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर 15 जनवरी 2027 तक बकाया निपटाने का यह सुनहरा अवसर है, जिससे वे भविष्य में लगने वाले दंडात्मक ब्याज से बच सकते हैं।