राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार
लखनऊ, 21 मई। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के हस्ताक्षरों से जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
यह आदेश प्रदेश में कार्यरत समस्त राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभावित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान से आच्छादित कर्मचारियों पर लागू होगा।
प्रदेश के लगभग 20 लाख कर्मचारियों, जिनमें 12 लाख राज्य कर्मचारी, 4 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा 3.5 लाख पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मई माह के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा, जबकि जनवरी से अप्रैल 2026 तक की एरियर राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद सबसे पहले आदेश जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और उनके नेतृत्व में समय से वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य देयों का भुगतान लगातार किया जा रहा है।
संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि परिषद ने 9 मई को मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग की थी और 15 दिनों के भीतर शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।
संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत तथा निगम कर्मचारियों के लिए भी शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है।
इसके साथ ही परिषद ने मुख्यमंत्री से आशा बहुओं, संगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है।
रिपोर्ट: Voice of Capital News
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