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शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने सचिव को सौंपा ज्ञापन, OBC रिजल्ट संशोधन की मांग

68500 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन, OBC वर्ग के लिए 5% छूट की मांग

68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018: संशोधित परिणाम और 5% छूट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन

📍 प्रयागराज / लखनऊ | 📅 17 जुलाई, 2026
  • प्रमुख मांग: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर OBC अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट दी जाए।
  • कट-ऑफ में बदलाव: पूर्णांक 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने की अपील।
  • इन वर्गों को लाभ: इस संस्तुति के लागू होने से ओबीसी के साथ-साथ दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा।
  • आश्वासन: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार कर मामले पर जल्द उचित निर्णय व आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

प्रयागराज/लखनऊ: 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रयास तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में एकत्रित हुए अभ्यर्थियों ने प्रयागराज स्थित सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मुलाकात की और उन्हें एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा उनके पक्ष में की गई सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति लागू करने की मांग

भर्ती प्रक्रिया में न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने तथा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की स्पष्ट संस्तुति काफी पहले की जा चुकी है। इसी अधिकार को आधार बनाकर अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात की और आयोग की संस्तुति की एक छायाप्रति (फोटोकॉपी) भी साक्ष्य के रूप में ज्ञापन के साथ संलग्न कर उन्हें सौंपी।

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परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने की अपील

अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के मूल पूर्णांक 150 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करने वाले, यानी 40 प्रतिशत अंक लाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाए। इस आधार पर पूर्व में जारी परिणामों को संशोधित करते हुए एक नई चयन सूची विभाग द्वारा जारी की जानी चाहिए। तूफान सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि यह नियम लागू होता है तो ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ-साथ विशेष श्रेणियों जैसे दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा और उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा का अवसर प्राप्त होगा।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का मिला आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने और ज्ञापन स्वीकार करने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि इस विषय और कानूनी पहलुओं का गंभीरता से परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि इस संवेदनशील विषय पर जल्द से जल्द नियमानुसार उचित निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख नाम:

रवि वर्मा, चन्द्रप्रकाश पटेल, संदीप सिंह, कृष्ण कुमार, अविनाश वर्मा, सुशील यादव, रवि गुप्ता, नीरज सिंह, सच्चिदानंद यादव, अर्चना कुमारी एवं अन्य अभ्यर्थी।

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