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भवन स्वामियों को नगर निगम ने दी बड़ी राहत, जानने के लिए पढ़े यह खबर

जीआईएस सर्वे, सीलिंग की कार्रवाई पर रोक, सफाई कर्मी बढेगे

जनता के मुद्दों पर हंगामेदार रहा मेयर कार्यकाल का अंतिम सदन

लखनऊ। महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में शहर की सरकार के कार्यकाल का अंतिम सदन हंगामेदार रहा। सुबह 11:30 बजे डेंगू और सफाई के मुद्दे पर शुरू हुई बैठक शाम पांच जीआईएस सर्वे के विरोध पर खत्म हुई। इस बीच लंच से पहले पदेन सदस्य व सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के भाषण से सदन गरम हो गया। भाजपा और सपा पार्षद आमने-सामने आ गए। विधायक ने नगर निगम पर म्युनिसिपल बांड की रकम से गुजरात की तीन कपंनियों को प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये लाभांश देने का आरोप लगाया। इस बयान पर भाजपा पार्षद उग्र हो गए। सदन में सत्ता पक्ष भाजपा ने विधायक को घेरने का प्रयास किया तो सपा ने उन्हें बचाने के लिए सामने आ गयी। हंगामेदार रहे सदन ने 15 प्रतिशत सफाई कर्मियों के रखे जाने, जीआईएस सर्वे और गृहकर बकाएदारों के भवनों की सीलिंग की कार्रवाई को दो महीने के लिए स्थगित करने समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।

भाजपा के पार्षदों राम कृष्ण यादव, मुन्ना मिश्रा, दिलीप श्रीवास्तव, संतोष राय, रजनीश गुप्ता, राम नरेश, सपा से पार्षद यावर हुसैन रेशू, राजकुमार सिंह राजा, मो. सलीम, मो. रईस व कांग्रेस से पार्षद गिरीश मिश्रा, ममता चौधरी, अमित चौधरी समेत अन्य पार्षदों ने सफाई व्यवस्था व ईकोग्रीन के मुद्दे पर अफसरों से सवाल पूछा। जवाब देने के लिए खडेÞ हुए अधिकारियों को कई बार असहजता का सामना करना पड़ा। पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि डेंगू की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। भाजपा व सपा पार्षदों ने आरोप लगाए कि स्वच्छता अभियान मात्र दिखावा बन गया है। सिर्फ फोटो खिंचवायी जा रही है। महिला भाजपा पार्षद ने कहा पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है लेकिन फागिंग व सफाई नहीं हो रही है। भाजपा, सपा व कांग्रेस पार्षदों ने पूर्व नगर आयुक्त के समय आउटसोर्सिंग से काम करने वाले सफाई कर्मियों की कटौती को वापस लेने की मांग रखी। स्वच्छ भारत अभियान का हवाला देते हुए कहा शहर को सफाई के मामले में नंबर वन लाना है तो मानक के हिसाब से कर्मी रखने होंगे। इसलिए 25 फीसदी सफाई कर्मी वापस रखे जाए। इस पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। पार्षद गिरीश मिश्र ने कहा कर्मी न बढ़ाने पर मुख्य मार्गों की सफाई बंद करा दी जाएगी। हालांकि बाद सदन की फैसले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 15 फीसदी सफाई कर्मी बढ़ाने पर सदन सहमत हुआ है लेकिन इससे शासन को अवगत कराया जाएगा। सपा पार्षद सै. यावर हुसैन रेशू ने जीआईएस सर्वे की खामियों का मुद्दा उठाया। कहा कि इसकी वजह से भवन स्वामियों का टैक्स गलत निर्धारित किया गया है। टेंट, झोपड़ी को भी मकान बना दिया गया तो बाहर से फोटो लगाकर दूसरे के नाम नोटिस भेज दी गयी। दूसरे नगर निगमों की तर्ज पर सर्वे के कार्य को निरस्त करने की मांग उठी। कहा कि सर्वे को लेकर नगर निगम में हजारों शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तमाम घरों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। लोगों के हाउस टैक्स दो से तीन गुना ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि सर्वे से जोन चार में 15 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन अब गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। इस पर सदन ने जीआईएस सर्वे को चुनाव होने यानी दो महीने तक स्थगित कर दिया। इसी के साथ गृहकर वसूली के नाम पर की जाने वाली कुर्की तथा सीलिंग की कार्यवाही भी 2 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। 

सपा विधायक के भाषण पर बवाल, भाजपा व सपा पार्षद आमने-सामने

पदेन सदस्य होने के नाते सदन की कार्यवाही में शामिल मौजूद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा शहर में सड़कें टूटी हुर्इं हैं, सीवर लाइन खराब है, जलभराव है। पूरा सदन कह रहा है कि सफाई कर्मी नहीं हैं। जगह-जगह कूडेÞ के ढेर लगे हैं। 88 गांवों में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सदन में कहा कि नगर निगम गुजरात की तीन कंपनियों को 15 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचा रहा है। नगर निगम ने जो 200 करोड़ रुपए का बांड जारी किया था उसके ब्याज का 15 करोड़ रुपये गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है जबकि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नगर निगम वित्तीय स्थिति खराब बताकर सड़कों का निर्माण नहीं करा रहा है। विधायक ने सदन में दावा किया कि अगर उनकी बात गलत निकले तो वह सभा में तुरंत माफी मांगने को तैयार हैं। उनकी इस बात पर भाजपा पार्षद हंगामा करने लगे। दोनों की तरफ से सदन में जमकर नारेबाजी हुई। 

समाजवादी पार्टी और भाजपा के पार्षद आमने-सामने आ गए। भाजपा पार्षदों का कहना था कि गलत आरोप लगाने वाले विधायक सदन में आकर माफी मांगे। भाजपा पार्षदों का कहना था कि सपा सरकार में इको ग्रीन को शहर में कूड़े की जिम्मेदारी दी गई थी। यह कंपनी बड़े घपले कर रही है। उधर सपा तथा कांग्रेस पार्षदों ने कहा की इकोग्रीन को भाजपा ने काम दिया था। इसको लेकर दोनों पक्षों में भारी हंगामा होने लगा। सपा पार्षद के पक्ष में कांग्रेस पार्षद भी खड़े हो गए। भाजपा पार्षदों ने विधायक को घेरने का प्रयास किया, सपा पार्षद सामने आ गए। करीब दस मिनट तक हंगामा शांत ना होने पर महापौर ने सदन स्थगित कर दिया। महापौर के सदन से बाहर निकल जाने के बावजूद पार्षद हटने को तैयार नहीं थे। दोनों तरफ के पार्षद सदन में खड़े होकर एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए हंगामा करते रहे। लंच के बाद दोबारा शुरू हुयी सदन की कार्यवाही में अपर नगर आयुक्त अभय पांडेय ने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की गयी थी, जहां से वैश्विक स्तर की कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा। सरकारी, प्राइवेट करीब 18 कंपनियों ने बॉन्ड को खरीदा था। जोकि लखनऊ नगर निगम के सुव्यवस्थित और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दशार्ता है। गुरुवार को यूपीडेस्को ने बॉंड के लिए नगर निगम को गवर्नेंस इन्नोवेशन इन अर्बन हाऊसिंग एन्ड डेवेलोपमेंट का अवार्ड भी प्रदान किया। इससे वैश्विक रैंकिंग भी बढ़ी है। सपा विधायक के आरोपों पर मेयर ने मंच से अवार्ड को लहराकर विराम लगाने का काम किया। वहीं, सपा पार्षद दल के नेता यावर हुसैर रेशू ने कहा कि यह फर्जी है, जनता का पैसा बर्बाद किया गया है। इस दौरान काफी देर तक आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे। 

स्वच्छता अभियान महज दिखावा

सत्तापक्ष के पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह लापरवाही कर रहे हैं। सिर्फ फोटो खिंचाई जा रही है। मंडलायुक्त के दौरे को भी महज दिखावा बताया। कहा कि फागिंग नहीं हो रही है। पांच साल के कार्यकाल के अंतिम सदन में सभी दलों के पार्षदों ने कहा कि उनकी उपेक्षा से विकास कार्य ठप है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत अधिकारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार विरोधी काम कर रही है। सदन में घंटों तक डेंगू का ही मुद्दा छाया रहा।

प्रत्येक वार्ड को मिली 25-25 स्ट्रीट लाइटें

सदन समाप्त होते होते पार्षदों ने प्रत्येक वार्ड में 50-50 स्ट्रीट लाइटें देने की मांग की। इस पर नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने 25-25 स्ट्रीट लाइटें देने पर सहमति जतायी। 

चुनाव बाद इकोग्रीन से समाप्त होगा अुनबंध 

जोन पांच में बीते पांच दिन से कूड़ा न उठने की शिकायत पर नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने कहा इकोग्रीन को भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद भी काम न करने पर लीगल नोटिस भेजने के साथ एफआईआर भी लिखायी जा रही है। सदन की मांग पर चुनाव बाद कंपनी से अनुबंध को समाप्त कर शासन को अवगत करा दिया जायेगा। 



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संगठनों के नाम से होंगे भवन

निगम की जमीनों और भवनों को पूर्व नियमों में संशोधन करते हुए गैर व्यावसायिक, सामाजिक संगठनों को कार्यालय एवं उपयोग के लिए प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। इसी क्रम में नवीन मार्केट में एबीवीपी समेत अन्य संगठनों को आवंटित भवनों को उनके संगठनों के नाम किए जाने का निर्णय लिया गया। 

के्रन वापस लेगा नगर निगम

नो पार्किंग से गाड़ियां उठाने के लिए ट्रैफिक विभाग को नगर निगम की के्रन उपलब्ध करायी गयी हैं। भाजपा पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी ने नगर निगम की रशीद पर चालान किए जाने का आरोप लगाया। इस पर महापौर ने के्रन को वापस लिए जाने का निर्देश दिया। 

दस वर्ष के लिए होगा विज्ञापन का टेंडर

विज्ञापन से आय बढ़ाये जाने के लिए टेंडर 10 वर्ष तक अधिकतम रेट पर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में संशोधन करते हुए अब ग्लोबल न करके जोनवार टेंडर करने, शर्तों का अनुपालन न करने पर टेंडर को निरस्त करने का अधिकार, प्रतिवर्ष प्राप्त आय के सापेक्ष 20 प्रतिशत वसूली बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।


तालकटोरा के व्यापारियों को राहत

तालकटोरा रोड के व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए 2017 से बढ़े किराए में से 2 वर्ष का किराया माफ करते हुए पुराना दर से किराया जमा कराने का प्रस्ताव पास किया, शेष किराया नई दरों पर जमा कराया जाएगा। याचिका समिति के निर्देश पर विभिन्न कार्यों को बजट अनुपलब्धता के चलते शासन को संदर्भित किये जाने, शाहिद मेजर शमीरुल इस्लाम का स्मारक बनाने, मेसर्स वैदिक एंड फ्यूचरिस्टिक इजुटेज को मे. अर्षा इंफ्रा डेवलपर से नगर निगम को भूमि विनिमय के प्रस्ताव में एनओसी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। 


बंदरों के आतंक से मिलेगी निजात

शहर में बंदरों के आतंक पर चिंता व्यक्त करते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया ने वन विभाग के सहयोग से बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये। इन्हें शहर में बनने वाले 4 वानर वाटिका में रखे जायेंगे।


इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

गृहकर लगातार जमा करने वालो पर 2010 से रिवीजन न करने का प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसकी आख्या प्राप्त कर अग्रीम कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों का एक मकान का आवासीय गृहकर माफ करने के लिए प्रस्ताव दिया, जिसपर महापौर द्धारा आख्यानुसार छूट प्रदान करने निर्णय लिया जाएगा। मोतीनगर में निराश्रित बालिकाओं के लिए अटल आश्रय स्थल को प्रदान करने पर सहमति दी गयी।


कई सड़क, पार्कों का किया गया नामकरण 

हास्य कलाकार स्व. राजू श्रीवास्तव के नाम पर राजाजीपुरम ई ब्लॉक चौराहे का नाम राजू श्रीवास्तव चौक किया गया। एक सड़क का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग करने, एलडीए कॉलोनी के रिक्शा कॉलोनी में स्थित पार्क का नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर सेवा पार्क, हिन्दनगर के बल्दीखेड़ा में पार्क का नामकरण सुरजीत सिंह पार्क किया गया। फिरंगी महल गेट का नामकरण "मौलाना अहमद मियां गेट और हैदरगंज क्रासिंग से ईदगाह तक की सड़क का नामकरण मौलाना अहमद मियां फरंगी महली, गोमती नगर के नीरज चौक पर सुप्रसिद्ध सहित्यकार गोपाल दास नीरज की प्रतिमा स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।  महात्मा गांधी मार्ग पर कैथड्रल स्कूल के पास स्थित तिराहे का नामकरण स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी किया गया। मोती नगर में रास बिहारी स्टेडीयम वाली लेन का नामकरण समाजसेवी राम रत्तन गुलाटी मार्ग, सेक्टर 11, विकास नगर में मकान संख्या 142 के सामने के मार्ग का नामकरण सामंजसेवी धीरेंद्र बहादुर मार्ग किया गया। नामकरण के समस्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए महापौर को अधिकृत किया गया।







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