लखनऊ। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी मुन्ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील अहमद सिद्दीक़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष ताज ख़ान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट 2023 में हुए सभी MOU को हर हाल में ज़मीन तक उतारने की माँग की है। उन्होंने कहाकि एक बार इन्वेस्टर्स सम्मिट करने में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है और उसका परिणाम अभी तक कुछ भी नहीं निकला। पूर्व में जो उद्योग प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चल रहे थे वह भी सरकारी लाल फ़ीताशाही की वजह से धीरे-धीरे बंद हो रहे है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपना उद्योग चलाने वाले उद्यमी हमेशा से सरकारी लाल फ़ीताशाही के शोषण एवम् उत्पीड़न का शिकार होते रहे है। उस पर भी रोक लगाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रदेश में क़ानून का राज हो, प्रदेश के सभी जनपदों में सभी सुविधाओं से युक्त इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाये, प्रदेश सरकार के सभी विभागों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सम्मान की नजरों से देखा जाये और उनका कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये। उद्योग लगाने के दौरान या उद्योग चलाते समय किसी प्रकार की असुविधा होने पर सरकारी अधिकारी एवम् कर्मचारी उसका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराये।
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