लखनऊ। राजधानी में 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों को व्यवसायिक किये जाने और कम चौड़ाई वाले मार्ग के भवनों में भूभाग का कम से कम 25 प्रतिशत स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक उपयोग किये जाने का विषय शुक्रवार को लखनऊ उत्तर के विधायक डा. नीरज बोरा ने मानसून सत्र में उठाया। नियम 51 के अन्तर्गत अध्यक्ष ने इस पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। विधायक डा. नीरज बोरा ने कहा कि राज्य सरकार से समाज के हर वर्ग को संरक्षण मिला है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे छोटे, मझोले व्यापारियों व उद्यमियों को भी संजीवनी मिली है। सरकार सदैव कुटीर उद्योगों को संरक्षण व बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन भी देती आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनसामान्य को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के समय यह अनुभव हुआ था कि अस्पताल, मेडिकल स्टोर एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं आबादी क्षेत्र में होनी चाहिए। बढ़ती आबादी और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिगत यह आवश्यक और अपरिहार्य भी है। लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक दुकानों के भू-उपयोग को लेकर आवास नीति के कतिपय प्रावधानों में आवश्यक बदलाव की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है।
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