अलीगंज में अवैध निर्माणों पर एलडीए का बड़ा एक्शन: सेक्टर-बी में अवैध रूप से संचालित हॉस्टल सील, 51 अवैध कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर; सुप्रीम कोर्ट की टीम करेगी सर्वे
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके अलीगंज में भू-उपयोग के विपरीत बने अवैध निर्माणों और व्यावसायिक गतिविधियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की कार्रवाई तेज हो गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर बुधवार को प्रवर्तन टीम ने अलीगंज के सेक्टर-बी में बिना नक्शा पास कराए चल रहे एक **अवैध हॉस्टल को खाली कराकर सील** कर दिया। वहीं दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद क्षेत्र के 51 अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग व ध्वस्तीकरण का शिकंजा कसने लगा है।
🏢 अलीगंज में अवैध रूप से संचालित हॉस्टल पर चला एलडीए का चाबुक
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि महंत गोपाल दास व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-बी स्थित भूखण्ड संख्या-1/108 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के भवन निर्माण कर अवैध रूप से हॉस्टल का संचालन किया जा रहा था। विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा जारी सीलिंग आदेश के अनुपालन में बुधवार को प्रवर्तन टीम ने हॉस्टल खाली कराकर पूरे भवन को सील कर दिया।
🔥 अलीगंज में 51 अवैध कॉम्प्लेक्स चिन्हित, सर्वोच्च न्यायालय सख्त
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि अलीगंज क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग में मानकों के विपरीत बने 51 व्यावसायिक निर्माण चिन्हित किए गए हैं। यह पूरी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के कड़े निर्देशों के तहत आगे बढ़ रही है:
- 22 जून के अग्निकांड पर कड़ा रुख: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार केस की सुनवाई के दौरान 22 जून, 2026 को अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित आवासीय भूखंड पर बने अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में हुई भीषण आगजनी की घटना का गंभीर संज्ञान लिया है।
- सुप्रीम कोर्ट टीम का सर्वे: सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष टीम जल्द ही लखनऊ पहुंचकर अलीगंज क्षेत्र के चिन्हित अवैध निर्माणों का जमीनी निरीक्षण व सर्वे करेगी।
- फाइलें निकाली गईं: एलडीए ने विहित प्राधिकारी न्यायालय से सभी 51 अवैध निर्माणों से संबंधित वाद फाइलें बाहर निकलवा ली हैं। जिन मामलों में कोर्ट का स्टे नहीं है, उन पर सीलिंग और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी।
🔍 एलडीए टीम ने किया गोपनीय निरीक्षण
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने स्थल का गोपनीय मुआयना किया है। भवनों में वर्तमान अध्यासन (Occupancy) और ध्वस्तीकरण में लगने वाली भारी मशीनरी व पुलिस बल का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
“माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी सख्ती से पालन कराया जाएगा। अलीगंज क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर बने अवैध निर्माणों और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ एलडीए का अभियान निरंतर जारी रहेगा।”
— प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष (लखनऊ विकास प्राधिकरण)
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